चितवन नारायणगढको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा राताम्य गोलभेँडा, काउली, सिमी, बोडी जस्ता तरकारीहरू असरल्ल छरिएका थिए । नजिकैको वीरगञ्ज, त्रिवेणी अनि महेशपुर भन्सारबाट भारतीय तरकारी लोड भएर आएका ट्रकले यी नेपाली किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलाई कुल्चिँदै राजधानीदेखि पोखरासम्म जाँदै थिए ।

यो दृश्यले नेपाली किसानको यथार्थलाई वास्तविक रूपमा चित्रण गरेको थियो ।

केही दिनअघि प्राय सबै मिडियाका टप स्टोरीमा ओगटिएयो चितवनको किसान आन्दोलन ।  आफ्नो बारीमा फलेको तरकारीले भाउ नपाएपछि बाटोमा नै फालेर किसानहरूले आन्दोलन गरे । 

नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार नपाएर बाटोमा फ्याकिएका अनि नष्ट गरेका समाचारहरू हरेक वर्ष आउने गर्दछन् । विडम्बना, पत्रपत्रिकाका हेडलाइन अनि सामाजिक सञ्जालमा केही दिन अस्थायीरूपमा मात्र यी समाचारहरूले स्थान पाउँछन् । तर, किसानका मुद्दा भने सम्बोधन हुँदैनन् जसले गर्दा वर्षेनी  सीमान्त किसानहरूले वर्षभरको आफ्नो उत्पादन बाटोमा फ्याँकी रहन्छन्, समाचारमा हेडलाइन बनिरहन्छ, सरकार आश्वासन दिइरहन्छ अनि किसान कृषि छाडेर पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । यो चक्र वर्षौँ वर्षदेखि चलिरहेको छ ।  

भर्खरैको अर्को समाचार पनि त्यस्तै छ, झापाका किसानले कुखुराको अण्डा र मासुको उचित मूल्य नपाएको भनेर बिर्तामोड मुक्तिचोकमा कुखुरा र अण्डा  सडकमा फ्याँकेर विरोध जनाए । 

कुखुराको दाना महँगो पर्‍यो, तर अण्डाले भाउ पाएन किसान चिन्तित बने । त्यसपछि किसानहरूले कुखुरा नै बाटोमा फ्याँके ।

त्यसो त २०७७ सालमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल दुग्ध तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । ललितपुरको स्टाफ कलेजमा पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भरता’ घोषणा कार्यक्रम गरेर नै देश दूध तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको बताएका थिए । तर अहिले पनि वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँको माछामासु देशमा आयात हुने गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालले २३ करोड २६ लाख ९० हजार रुपैयाँको ७ लाख ८४ हजार २८६ केजी माछामासु आयात गरेको छ । 

दुग्ध जन्य उत्पादनको आयातको स्थिति पनि उस्तै छ ।  कागजमा आत्मनिर्भर लेखिए पनि नेपालमा अहिले पनि भारतबाट दुग्धजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको तत्थ्याङ्क छ । तर नेपाली उत्पादन भने बाटोमा फ्याँकिने, खाल्डोमा पुर्नुपर्ने बाध्यता भने सकिएको छैन ।

चितवन र झापा आन्दोलनपश्चात मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट किसानले आश्वासन त पाए तर त्यो आश्वासनले न त लागत नै उठ्यो न चर्को ऋणको ब्याज नै तिर्न सके उनीहरूले । यो चक्र दोहोरिरहँदा वाध्य भएर फेरी साहुसँग ऋण लिएर विदेशिन्छन् नेपाली । देशको माटोमा बगाएको पसिना सडकमा छर्नुपर्ने, अनि कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने परिवेश रहँदा प्रत्येक दिन नेपालबाट विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या पनि अहिले दैनिक १७ सय २६ भन्दा बढी छ । यसरी परदेशिने १७ सय नेपाली पनि तिनै किसानहरूका सन्तान हुन् । 

यी मध्येकै एक हुन् चितवनका होम नारायण श्रेष्ठ । उनको परिवार पनि चितवनमा कृषि गर्थ्यो । होम नारायणका बुबा किसान थिए । बुबाको कृषिको कमाईले उनले उच्च शिक्षा लिन सकेनन् र विदेशिन बाध्य भए । 

उनी भन्छन्, “कृषि गरेर नेपालमा कहाँ गर्जो टार्न सकिन्छ र ? मैले पढ्न सकिन अनि बुबाले उत्पादन गरेको फलफूल अनि तरकारीले जीविको नै धानिएन, त्यसपछि वाध्य भएर विदेशिनु पर्‍यो ।”

नेपाल फर्किएपछि पनि होमको कृषि पेसामा नै लाग्छु भन्ने सोच छैन । होम भन्छन्, “सकुञ्जेल विदेश नै बस्ने हो । छोराछोरी हुर्किए पछि अलि व्यवहारले हल्का पनि भइएला ।”

“किसानले न्याय पाएनन्, उत्पादन केही बिक्दैन । चितवनमा किसानले हजारौं टन तरकारी उत्पादन गर्छन् तर यहीँका बजारमा छ्यापछ्याप्ती भारतीय तरकारी बिक्छ, सरकारले तरकारीमा पनि राजनीति गर्‍यो,” चितवनको सडकमा तरकारी ओछ्‌याउने मध्येका एक लेखनाथ भुषालले जीविकोसँग गुनासो पोखे । 

सरकारको गैरजिम्मेवारपन पनि यही हदसम्म रहिरहने हो भने केही वर्षभित्रै चितवनमा युवा कृषक सकिने उनको तर्क छ  ।

उनी भन्छन्, “कृषकका वेदना कहिल्यै पहुँचवालाले बुझेनन्, देशको माटो प्यारो छ तर माटोमा फलेका फलले बजार पाएनन्, आँट नै सकियो।”

त्यसो त देशका युवालाई कृषिमा आवद्ध गराई युवा पलायन रोक्ने भन्ने सरकारका आश्वासन आएको पनि दशक बितिसक्यो, सालैपिच्छे कृषिको बजेट पनि नबढेको होईन । उत्पादन पनि बढेर गयो तर उत्पादनको फाइदा भने कृषकले लिन पाएनन् । तरकारी मात्र कहाँ हो र हाम्रा मुख्य चाडपर्व दशैँ, तिहार, छठ, होली अनि तीजका सामाग्रीदेखि भ्यालेन्टाइन डे को गुलाफ फूलको आयातसमेत भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरूको नाममा कृषिमा बजेट वर्षेनी बढाएर लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो बजेटले यो क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

अझ यसपटकको बजेटमा सरकारको गुरु योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषिसँगै जोडेर परिमार्जन गर्ने अनि हजारौँलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउने भनेर अर्बौं रकम बिनियोजन भयो । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषिसँग जोडेर परिमार्जित रूपमा अगाडि लैजाने भनिएको १ साल बितिसक्दा पनि पहिलाका वर्षहरू झैँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हालसम्म असफल नै छ ।

 यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विशेष जीविको रिपोर्ट !

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विशेष जीविको रिपोर्ट ! २

 नेपाली तरकारीको मुल्य छैन, ६ महिने आयात भने १७ अर्ब माथि

भन्सार विभागको एउटा तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको तरकारी तथा तरकारीजन्य उत्पादनहरु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तत्थ्याङ्क हेर्दा राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी मात्र आयात भयो । जब कि ०७७/७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो ।

एउटा तत्थ्य हेरौँ

भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बराबरको आलु नेपाल आयात भयो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म आइपुग्दा कुल ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ । जबकी ०७७/७८ मा ३३ लाख २५ हजार २ सय ३१ टन उत्पादन भएको आलु ०७८/७९ मा ३४ लाख ५४ हजार १ सय ८० टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तत्थ्याङ्क छ । उत्पादन बढेर गएको छ, तर उत्पादनसँगै आयात पनि बढेकै देखिन्छ । 

अन्य कृषि उपजको अवस्था पनि आलुको भन्दा फरक छैन । स्याउको उत्पादन नेपालमा बढेको छ तर बजारमा चाइनिज र भारतिय स्याउको रजगज छ, नेपाली उत्पादन भने गाईभैसीँको आहार ।

उत्पादन बढ्नु तर आयात नरोकिने निरन्तरता पछाडिको राजनीतिबारे कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, “कृषकहरूको बजारसम्म पहुँच नहुँदा बिचौलियाको भरमा सामान जान्छ, आउने नाफा जति सबै नै त्यही बिचौलियाले खाने हुँदा वास्तविक कृषक मर्कामा पर्दै आएका छन् । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बनाउनु पर्‍यो । आयात रोकेर नेपाली उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने यही नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।”   

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल भने यसपटक उत्पादन बढेसँगै आयात पनि घट्ने बताउँछन् । 

कृषि मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार यसवर्ष कृषि उपजको आयातमा ३१ प्रतिशत कमी आउने छ ।

प्रकाश भन्छन्, “हामी पूर्णरूपमा कृषिमा आत्मनिर्भर कहिल्यै हुन सक्दैनौँ, नेपालमा प्याज उत्पादनमा कमी छ बाध्यताबस हामीले ल्याउनै पर्छ । नेपालमा उत्पादन नहुने वा हुँदापनि राम्रो उत्पादन गर्न नसकिने बस्तुहरू त आयात गर्नै पर्यो नि ।” 

मन्त्रालयले बाध्यताबस तरकारी आयात गरिरहनुपर्ने बताइरहँदा डा. कृष्ण भने सरकारले किसानहरूको मर्का नबुझेको र सरकार किसानमुखी हुन नसकेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “आज पनि किसानले १० रुपैयाँ बेच्नुपर्ने तरकारी हामीले भान्सामा १०० रुपैयाँ तिर्ने गर्छौँ । यातायात ढुवानी महँगो पर्ला, लागत बढी पर्ला तर यसमा सरकारको विवेक हुनुपर्ने होइन र ?” 

उत्पादित सामाग्रीले बजार नपाउनु मात्र नेपाली किसानले दैनिक भोग्नुपर्ने समस्या भने होइन । सालैपिच्छे रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बढाउन नसकेको तत्थ्य पनि छ । 

यही सालपनि रासायनिक मलको चरम अभावको कारण नेपालमा किसानले ठूलो मर्का खेप्नुपर्यो । 

तत्थ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष ८ लाख देखि १० लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । सरकारले ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टन मलको लागि मात्र बजेट छुट्याउने गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

कृषिप्रधान मुलुकमा वर्षेनी मलको सकस

बिचौलीयाले अतिरञ्जित गरेको किसान आन्दोलन

पछिल्लो समय सुरुवात भएको किसान आन्दोलनबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भने किसानको नाममा आन्दोलन पनि बिचौलियाको अगुवाइमा हुने  किसान जहाँको त्यहीँ रहने र आन्दोलन भएपनि मूल्य नपाउने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “नाम किसानको हुन्छ अनि आन्दोलन बिचौलियाको । नेपाली उत्पादनको लागत आफैँमा बढी हुन्छ त्यहाँमाथि बिचौलियाको बिगबिगिले अझ लागत बढ्छ, भारतबाट आउने गोलभेँडा ९-१० रुपैयाँ केजीमा  आउँछ । उपभोक्ताबाट उत्पादित गोलभेँडा चाहिँ २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ ,” उनी थप्छन्, “आन्दोलनका अनेकौँ स्वरूप हुन्छ, तर विश्वभर खाद्यसंकट मच्चिँदा त्यसरी बाटोमा तरकारी तथा कृषि उपज फालेर गरिने आन्दोलन अपराध हो । त्यस्तो गैरजिम्मेवार आन्दोलन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।”

तरकारी तथा फलफूलजन्य उत्पादनलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । तर यो दोब्बरभन्दा बढी महँगो छ । लागतको हिसाबले साह्रै महँगो छ । उपभोक्ताले सस्तो खोज्छन् त्यो स्वभाविक हो । तर बिचौलियापन त्यसमाथि नेपालमा उत्पादन गरिने कृषि उपजको आफैँमा लागत बढिपर्नुले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको नारा नारामा मात्र रहने हो उनी तर्क गर्छन्।