फुटबल खेलमा मात्र सीमित भएन कतारमा भइरहेको यसपटकको विश्वकप । रंगशाला निर्माणदेखि लिएर  विश्वकप तयारीका लागि  खटाइएका श्रमिकहरुलाई कतारले शोषण र हिंसा गर्‍यो भनेर विभिन्न प्रतिवेदन र समाचारहरु सार्वजनिक भए । 

एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले कतारमा भइरहेको विश्वकप सकिए पनि कतार सरकारले श्रमिकलाई गर्ने व्यवहार नियाली रहने बताएका छन् । हजारौं श्रमिकहरुले  अझैपनि न्याय नपाएकाले  विश्वकप सकिएसँगै श्रमिकहरु माथि भएका शोषणका कुराहरु उठाउन बन्द नहुने उनको तर्क छ ।

जीविको मिडियासँग कुराकानीका क्रममा निर्देशक निराजन थपलियाले व्यक्त गरेको धारणा:

एमनेस्टी इन्टरनेशनले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारको विषयवस्तुमा खासगरि नेपाली श्रमिकहरूको विषयवस्तुमा सन् २०१० देखि काम गरिरहेको छ । हामीले पहिलो प्रतिवेदन सन् २०११ मा निकालेका थियौँ जसलाई फल्स प्रमिसेस् नाम दिएका थियौँ । त्यसमा हामीले के कुरा चाहिँ औँल्याएका छौँ भने नेपाल आफैँले आफ्नो नागरिकहरू जो चाहिँ गन्तव्य मुलुक गएर श्रम गर्न चाहन्छन्, तिनको अधिकारको प्रत्याभूत गर्नभने नसकिएको अवस्था छ । खासगरि उनीहरूको भर्नाको विषयवस्तुहरू, उनीहरूलाई एउटा श्रममा भनिएको छ कुनै अर्को ठाउँमा लगेर काममा लगाइएको छ । करारमा हस्ताक्षर नगरी लगिएको अवस्था छ । वास्तवमा यो चाहिँ मानव बेचबिखनकै रूपमा नेपाली श्रमिकहरूलाई शोषण भइरहेको थियो । हामीले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको नै कमजोरी हो भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्ता विभिन्न विषयहरूको माग गरेका थियौँ । जसले श्रमिकहरू त्यहाँ लैजान्छ उनीहरूले पनि मानवअधिकारको विषयवस्तुहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका थियौँ । फलस्वरूप २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन सरकारले ल्याएको थियो ।

२०१० मा फिफाले कतारलाई विश्वकप आयोजना गर्न अनुमति दिएपछि विश्वको ध्यान त्यतातिर तानिएको थियो र कतारले विश्वभरका श्रमिकहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गरिरहेको थियो । नेपालबाट पनि श्रमिकहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि हामीले त्यहाँ रहेका घरेलु श्रमिकको बारेमा पनि प्रतिवेदन निकाल्यौँ । प्रतिवेदनबाट घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेशिएका नेपालीहरू माथि ज्यादती हुने, मानसिक हिंसा गरिने, यौन हिंसा गरिने भन्ने पनि हामीले अध्ययनबाट थाहा पायौँ । जसलाई हामीले २०१३ को प्रतिवेदन ‘स्पर्टलाइट अन फिफा कतार’ मा समावेश गरेका छौँ । २०१७ मा हामीले ‘मानिसलाई मुनाफामा बदलिँदै छ’ भन्ने विषयमा एउटा प्रतिवेदन निकालेका थियौँ । अझैपनि श्रमिकहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ उहाँहरूले चर्को भर्नादर तिर्नुहुन्छ जसको दुष्चक्रलाई सरकारले अहिलेसम्म तोड्न सकेको छैन । त्यसकारण श्रमिकहरूको भर्ना शुल्कलाई शून्यमा झार्नुपर्छ नभए उहाँहरू ऋण दासको रूपमा हुनुहुन्छ । यस विषयमा हामीले निरन्तर रुपमा सरकार अन्य निकायलाई  ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।

यो चाहिँ एउटा  दुष्चक्र हो, जहाँ चर्को ब्याजमा साहुबाट ऋण काड्ने अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र कमाएको पैसा साहुकै ऋणको ब्याज तिर्नमै सकिने भएकाले उहाँहरू पुनः वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो एउटा चक्रमा उहाँहरू पीडित भइरहनुभएको छ । यो भनेको आधारभूत रूपमा भन्दा श्रम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई बस्तुको रूपमा प्रयोग गरेर मुनाफा खाइरहेको अवस्था जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ दासप्रथाको अर्को उदाहरण हो भन्ने निचोड निकाल्दै नेपाल सरकारलाई शून्य लागतमा भर्ना लिने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्ने विषयमा ध्यान आकृष्ट गरेका थियौँ । यसैको फलस्वरुप अहिले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रसङ्ग उठिरहेको हो ।

फेरी कुरा गरौं, कतारमा भइरहेको विश्वकपको,

विश्वकप नजिकिँदै गर्दा तपाईंको देशमा श्रमिकहरूको एकदम दयनीय अवस्था छ, तपाईंको देशभित्रको श्रम प्रक्रिया एकदम अव्यवस्थित छ, उहाँहरूले एकदम कठिन अवस्थामा काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूले पारिश्रमिक उचित समयमा पाउनुहुन्न, उहाँहरूको पारिश्रमिकमा चोरी छ, आरामको समय दिइँदैन भनेर कतारलाई घचघच्यायौँ ।

२०१७ मा चाहिँ कतारले आइएलओ (ILO) को कार्यालय आफ्नै देशमा खोल्ने अनुमति दियो सोही अनुरूप उसले आफ्नो देशको श्रम कानुनमा सुधार गर्ने, मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरू गर्यो जसलाई हामीले स्वागत गर्यौँ । त्यसपछि हामीले श्रमिकको वास्तविकता बुझ्न खोज्यौँ. विश्वकप नजिकिँदै जाँदा पनि हामीले श्रमिकका लागि यसको काम गर्यौँ । गत जुलाई अक्टोबरमा पनि हामीले कतार भ्रमण गर्यौँ । सोहीअनुरूप हाम्रो पछिल्लो रिपोर्ट चाहिँ अनफिनिस्ड बिजनेश नाम गरेको छ ।

जसमा कतारले अझ पूरा गर्नुपर्ने बाचा र श्रमिकका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय हामीले पाएको केही रिपोर्टहरू चाहिँ चाखलाग्दो छ । जसमा त्यहाँ पर्यटकहरूलाई ठाउँ छैन भन्दै थुप्रै श्रमिकहरूलाई कामबाट नै निकालेर पठाएको पाइएको छ जसको लागि हामीले पहलकदमी गरिरहेका छौँ ।

खासगरि हामीले पछिल्लो समय कतार सरकार र फिफालाई जतिपनि श्रमिकहरूले शोषण भोगेका छन्, भोगिरहेका छन् उनीहरूको क्षतिपूर्ति दिने जिम्मा तपाईंको हो भन्ने हिसाबले हामीले फिफा र कतार सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौँ ।

जसमा हामीले कतार सरकार र फिफाको संयुक्त कल्याणकारी कोष स्थापना हुनुपर्ने र त्यसबाट श्रमिकहरूको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने माग गरेका छौँ ।  

जति कतारले फिफा विश्वकप विजेताका लागि भनेर रकम छुट्याउँछ त्यति रकम त श्रमिकहरूको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्याउन सक्छ र सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यस्तै हामीले पनि कतार विश्वकपलाई वास्तविकतामा बदल्ने श्रमिकहरू जो विश्वकप मैदान बनाउने क्रममा अंगभंग भए, आफ्नो ज्यान गुमाए, जसले तलब सुविधा पाएनन् उनीहरूलाई क्षतिपुर्ती दिनेगरी फिफा र कतार मिलेर एउटा कोषको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर माग  छ।

कतारमा पहिला भन्दा श्रमिक र श्रमको क्षेत्रमा व्यापक सुधार भने भएको छ । केही व्यवहारिक सुधारहरू गर्न बाँकी भएता पनि कतारले श्रम र श्रमिकको क्षेत्रमा गरेका कामहरु उल्लेखनीय छन् ।

मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने दायित्वबाट कतार पर भाग्न पाउँदैन । विश्वकप सकिएपछि पनि हामी यहीँ हुन्छौँ, मुद्दाहरू त्यहीँ हुनेछन् र हामी निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहने छौँ । कतारले पनि नेपाललाई अपार सम्भावना दियो अहिले पनि हाम्रा लाखौँ नेपाली त्यहाँ हुनुहुन्छ । अब पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि कतार श्रमिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, तपाईं हामीले आवाज उठाउनुपर्छ । र मानवअधिकारको सम्मान गर्न कतार सरकार आफैँ पनि सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी हुन सक्छौँ ।

हेर्नुहोस् भिडियो कुराकानी: