‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको हल यसरी गरौं’ (भिडियो संवाद)
२०७४ सालदेखि २०७६ सम्म २ वर्ष कतारका लागि नेपाली राजदूत भएर काम गरेका प्रा. रमेश कोइरालाले विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको हल गर्नका लागि केही उपायहरू सुझाएका छन् । कतारका लागि पूर्वराजदूत रमेशले श्रम, आप्रवासन तथा रेमिट्यान्सका विषयमा दख्खल राख्छन् । सरोकारवाला निकायको सर्वपक्षीय पहल हुने हो भने रोजगारीका लागि विदेशिएका लाखौं नेपालीलाई सहज हुने उनी बताउँछन् । जीविकोसँगको कुराकानीमा प्रा. रमेशले मूलभूत रुपमा ५ वटा कुरालाई जोड दिएका छन् । विदेश जानुपूर्वको अभिमुखीकरण कस्तो हुनुपर्छ देखि लिएर नीतिगत काम गर्ने प्रकृया कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उनले आफ्नो सुझावमा समेटेका छन् ;
प्रस्तुत छ, जीविको भिडियो संवादमा कतारका लागि पूर्वराजदूत प्रा. रमेश कोइरालाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा व्यक्त गरेको धारणा संक्षेपमा:
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : Video
१. विदेश जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण नै प्रभावकारी बनाइनु पर्छ
नेपालमा दिने अभिमुखीकरण नामको मात्र अभिमुखीकरण तालिम हो । यहाँ प्रमाण पत्र दिनका लागि मात्र अभिमुखीकरण तालिम दिइने गरिन्छ । तपाईं अभिमुखीकरण तालिम लिने ठाउँमा नै गएर हेर्नुहोस्, क्यामेरासम्म राखेर अभिमुखीकरण तालिम दिन लगाइयो ।तर त्यो पनि फलदायी भएन र अहिले पनि अभिमुखीखरण तालिम नाममा मात्र सिमित भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सबैभन्दा पहिला आफू जाने देशमा के कामका लागि जान लागेको हो, कुन कम्पनीमा जाने अनि कति तलब पाइन्छ र त्यहाँ कस्तो किसिमको नियम कानुनहरू छन् भन्ने कुरामा प्रष्ट बनाएर पठाउनु पर्दछ ।
एउटा सामान्य उदाहरण, विदेशमा धेरै नेपालीहरू सडक दुर्घटनामा पर्छन् । त्यहाँको सामान्य ट्राफिक नियमका बारेमा पनि जानकारी छैन । नेपालमा गाडीलाई हातको इसारामा पनि रोक्ने गरिन्छ तर त्यहाँ ट्राफिक नियम अनुरूप मात्र गाडी रोक्ने गरिन्छ । तर त्यस किसिमको जनचेतना श्रमिकलाई हामीले दिन सकेका छैनौँ । ट्राफिक नियमबारे जानकारी हामीले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमकै समयमा दिनुपर्छ ।
मेरो कार्यकाल हुँदा हामीले ट्राफिक नियमसम्बन्धी कार्यक्रम दूतावासमा सञ्चालन गरेका थियौँ । हामीले कतारको ट्राफिकसँग मिलेर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्यौँ ।
त्यसबाहेक अर्को चाहिँ वातावरणको कुरा । खाडी मूलुकमा एकदमै गर्मी हुन्छ । पानी कति खानुपर्छ, गर्मीमा काम गरेर आएको हुन्छ र ठण्डा एसीमा श्रमिक सुत्ने गर्छ । त्यसले गर्दा शरीरको रक्तसञ्चारमा असर गरेर हृदयघातसमेत हुने घटनाहरू आउने गर्छन् । देख्दा सानो तर ठूलो प्रभाव पर्ने किसिमका समस्याहरू आउने गर्दछन् ।
ट्राफिक नियम जानेर के गर्नु ? गर्मी हुन्छ एसीलाई तापक्रम घटाएर बस्दा के हुन्छ र ? भन्ने किसिमको धारणा श्रमिकमा पनि हुनसक्छ । तर त्यो एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसको लागि यहाँबाट नै जनचेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ ।
२. अदक्ष होइन अब कम्तीमा अर्धदक्ष श्रमिकलाई विदेश पठाऔँ
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदा श्रमिकहरूलाई सकेसम्म कम्तिमा अर्धदक्ष बनाएर विदेश पठाउनुपर्छ । थाइल्याण्डमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ अर्धदक्ष नभइकन वैदेशिक रोजगारीमा पठाइँदैन । अर्धदक्ष सँगसँगै कामदारले नेपालमा कमाउने तलब सुविधाभन्दा बढी कमाएको पनि हुनुपर्दछ । त्यो सुनिश्चित भएपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ ।
त्यस्तो किसिमको व्यवस्था कानुनी रूपमा नै बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्था के छ भने श्रमिक सोझै गाउँबाट काठमाडौं आउँछ अनि एजेन्ट अथवा मेनपावरको माध्यमबाट ऊ कतार, साउदी वा अन्य देश पुग्छ । उसलाई केही पनि थाह हुँदैन । न त उसलाई सीपको बारेमा जानकारी हुन्छ न त गन्तव्य मुलुकबारे नै जानकारी हुन्छ । ती कुराहरू जान्न अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।
कानुन नै बनाएर अर्धदक्ष बाहेकका अन्य श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । तर ती कुनैपनि विषयमा सरोकारवाला निकायहरूको चासो नहँदा अहिलो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी मर्यादित हुन कठिन देखिन्छ ।
३. विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा लाग्ने खर्च श्रमिकले होइन सरकारले तिर्नुपर्छ
रेमिट्यान्स वैधानिक तरिकाबाट बढी ल्याउन सकेको खण्डमा त्यसले देशलाई धेरै फाइदा गर्छ । रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई जुन सेवा शुल्क लाग्छ त्यसलाई सरकारले बेहोर्नुपर्छ त्यसो हुँदा पैसा पठाउने अन्य विकल्पमा श्रमिकहरू जाँदैनन् । हामीले नै गरेको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कोरिया जानेले सबैभन्दा बढी पैसा कमाउँछन् तर त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स चाहिँ कम छ । रेमिट्यान्सको सरदर ५ प्रतिशत कोरियाबाट पैसा आउँछ ।
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कोरिया जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क बहन गर्नुपर्छ । सेवा शुल्क ब्यहोर्न सरकारले ५० करोड खर्च गर्यो भने ५० अरब बराबरको आम्दानी गर्नसक्छ । आफूलाई विदेशिँदा सेवा शुल्क नलाग्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमिकले कमाएको पैसा खुसीसाथ वैधानिक माध्यमबाट नेपाल पठाउँछ ।
त्यसकारण सरकारले सेवा शुल्क बहन गरको खण्डमा नेपाल आउने रेमिट्यान्समा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीले केही वर्षअघि सरकारलाई प्रतिवेदन सहितको प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ तर त्यो लागू भने भएन । यहाँ सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ । सरकार चलेकै रेमिट्यान्सले छ भने राज्यको पनि केही जिम्मेवारी हुनुपर्छ । त्यो बाहेक विदेशबाट सामान पठाउँदा के के छुट गर्न सकिन्छ सरकारले छुट दिनुपर्छ । पहिलो त सरकारले सर्भिस चार्जमा छुट दिनुपर्यो त्यसो गर्दा सरकारलाई घाटा लाग्दैन ।
४. सरोकारवाला निकायको सर्वपक्षीय बैठक नियमित हुनुपर्छ
नेपालमा सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबीचको समन्वय छैन । गृह मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेको छैन । त्यो समन्वय हुनु अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो । व्यक्ति गुनासो लिएर श्रम मन्त्रालयबाट परराष्ट्र पुग्छ तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसबारे केही जानकारी नै हुँदैन ।
श्रममा अपराधका घटनाहरू आएभने त्यस समय गृह मन्त्रालयको उपस्थिति चाहिन्छ त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय दुबैको जिम्मेवारी हुन्छ । महिनामा एकपटक वा दुईपटक सरकारी निकाय बीच बैठक बस्न सके यी निकायहरूलाई एक अर्काको कामबारे जानकारी हुन्छ । तर, हाम्रो नीति निर्माण गर्ने तहमा समन्वय गर्ने एक अर्काबारे जानकारी लिने प्रवृत्ति नै छैन । सरोकारवाला निकायको सर्वपक्षीय बैठक नियमित हुने हो भने मात्र पनि धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान हुन्छ ।
५. नीतिगत काम गर्दा IIS विधि अपनाउनु पर्छ
एउटा मेरो सिद्धान्त छ, IIS: पहिला Information (जानकारी) त्यसपछि Interaction (अन्तरक्रिया) अनि Solution (समाधान)
यो सूत्रको प्रयोग सरकारी निकायमा पनि हुनुपर्छ । कुनैपनि कुरा पहिला सूचना दिनुहोस् अन्य विषयमा होस् वा वैदेशिक रोजगारीका विषयमा काम गर्दा होस् सबैभन्दा पहिले यथेष्ट जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा स्रोतबाट लिनु पर्दछ । अनि त्यो समस्या वा सूचनाबारे छलफल गर्नुहोस् त्यो छलफलले तपाईंलाई निकास दिन्छ । नीतिगत ठाउँमा बाहेक परिवारमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सबै किसिमको जानकारी दिनुपर्छ त्यसले एउटा उपयुक्त बाटो देखाउँछ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
