मोरङ रमाइलो कि सिता ढकाल(३५) केही दिन अगाडि ८ वर्ष घरेलु कामदारको रूपमा बहराइन बसेर नेपाल फर्किइन् । उनले त्यहाँ हाउस मेडको काम गरिन् । नेपाली ३२ हजार रुपैयाँ तलब सुविधा भनेर मेनपावरसँग करार गरेकी उनले त्यहाँ बस्ने क्रममा मासिक ६० हजारसम्म कमाउन थालेकी थिइन् ।   

“घरभित्र गर्नुपर्ने काम, खाना बनाउने भाँडा माझ्ने र झाडु लगाउने त्यति गार्हो थिएन, पारिवारिक वातावरण थियो” सिता भन्छिन् “बहराइनमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने हामीजस्ता धेरैलाई सहज नै थियो अपवादमा कोही कोहीले हिंसाको सिकार हुनुपर्थ्यो । त्यति गार्हो चाहिँ थिएन ।” 

सरकारले २०७३ सालमा घरेलु कामदारको रूपमा विदेशिने नेपालीहरूलाई विदेशिन प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध भएपछि सीतालाई मनमा चिसो पस्यो अनि नेपाल फर्कने सुर कसिन् र फर्किइन् । 

अब उनी पुनः त्यही ठाउँ रोजगारीका लागि जान पाउँदिनन् उनले कम्पनीसँग गरेको करार सक्किएको छ । केही वर्षअघिसम्म अन्य क्षेत्रमा जस्तै घरेलु कामदारसमेत सहजै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए । तर, घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला कामदार पटकपटक समस्यामा पर्न थाल्नुका साथै उनीहरूको उद्धार एवं राहत जटिल बन्दै गएपछि सरकारले २०७३ देखि कडाइ गरेको छ ।

 “घर व्यवहार मिलाउन यहाँ आउनै थियो, अब जान पाइँदैन यहाँ पनि के गरि बस्ने कमाइ उतै राम्रो छ कमाइ घर व्यवहार राम्रो चलेको थियो सरकारले बर्बाद नै गरिदिएको छ नि घरेलु कामदारलाई रोकिदिएको भएर, अब इन्डियाको बाटोबाट जान पाइन्छ भन्ने सुनेको छु त्यहाँबाट प्रयास गर्नुपर्ला,” सिता सुनाउँछिन् ।  

यसअघि सामान्य श्रमिक जस्तै घरेलु श्रमिक पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै आएका थिए । उताबाट मागपत्र ल्याउने र त्यसैका आधारमा म्यानपावरले घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँथे ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू विदेशमा घरेलु कामदारमा बन्देजमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन् । 

२०४२ सालदेखि महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरु गरेपनि पनि वैदेशिक रोजगारीमा महिला नीति कमजोर भएका कारणले पटक पटक समस्या निम्तिने गरेको छ । 

२०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाहरूका लागि पनि बाटो खुल्यो तर यसका लागि परिवारका सदस्यहरू आमाबुबा, पति साथै अन्य आफन्तको स्वीकृति पनि महिलाले पेस गर्नुपर्थ्यो । २०५४ साल जेठसम्म आइपुग्दा पनि वैदेशिक रोजगारी महिलाहरूका लागि खुकुलो थिएन यसका लागि निश्चित र व्यवस्थित क्षेत्रमा मात्र महिला कामदारहरू जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ‍२०५४ फागुन २१ गते महिलाहरू विदेश जान नै नपाउने गरि कानुन बनाइयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कानी शेर्पा नाम गरेकी महिलाले आत्महत्या गरेपछि महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पूर्ण रूपमा बन्देज लाग्यो । 

त्यसको अर्को वर्ष २०५५ कार्तिक ३० गते गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासले सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा त गरियो तर खाडी मुलुकमा भने महिला कामदार जान नपाउने कानुन भने यथावत रह्यो । २०५९ माघ ७ गते खाडीमा पनि महिला कामदार जान पाउने नियम त बन्यो तर यसका लागि कन्सुलर विभाग वा सम्बन्धित देशको दूतावासले पूर्ण सुरक्षा प्रमाणपत्र दिएमा मात्र महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान पाउने भए । 

२०६० वैशाख २५ गते सरकारले पुनः स्थानीय सरकार र परिवारको स्वीकृतिमा मात्रै जान पाउने नियम लगायो । २०६२ जेठ १७ मा केही महिलामैत्री कानुन बने संस्थागत कम्पनीमा मात्रै जान पाउने गरी मलेसिया रोजगारीका लागि खुला गरियो तर साउदी कतार दुबई अनि लेभनान् लगायतका देशमा रहेको प्रतिबन्ध भने निरन्तर नै रह्यो । २०६४ भदौ १९ :मलेसियाका लागि सबै खालका प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो ।  

२०६५ सालमा नीतिमा थप परिमार्जन भयो जसमा खाडी मुलुकमा लागेको प्रतिबन्ध खुला गरियो तर बढी माग हुने घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान पाउने महिलालाई भने प्रतिबन्ध जारी नै रह्यो। 

२०६५ साल पुस २१ गते  लेबनानमा घरेलु कामदारको रुपमा जान पूर्ण रुपमा बन्देज लाग्यो । २०६६ सालमा घरेलु श्रमिकको रूपमा पनि महिला श्रमिक विदेश जान पाउने भए तर यो नियम लामो समय भने चल्न सकेन फलस्वरूप त्यसको २ वर्षपछि अर्थात् २०६८ असोजमा घरेलु श्रमिकको रुपमा खाडी जान बन्देज लाग्यो । 

२०६९ मा कानुन पुनः संसोधन भयो जसअनुरूप  खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जान ३० वर्ष मुनिकालाई प्रतिबन्ध लाग्यो  । २०७२ सालमा आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नसक्ने निर्देशिका जारी गरियो जसअनुरूप २४ कटेका र बच्चाको उमेर २ वर्ष नाघेकाले मात्रै म्यानपावर कम्पनीमार्फत खाडी र मलेसियामा जान सक्ने भए ।  

२०७३ मा निर्देशिका संसोधन गरियो जसअनुरूप वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन भयो फलस्वरूप रोजगारदाता मुलुकको म्यानपावर एजेन्सी र नेपालमा सूचीकृत भएको संस्था बीच सम्झौता गरेर मात्र पठाउने निर्णय गरियो । पुनः २०७३ चैत २० गते घरेलु कामदारमा रूपमा खाडी मुलुकमा जान पूर्ण बन्देज लाग्यो जुन बन्देज हालसम्म पनि खुलेको छैन । 

“पटक पटक बन्देज गर्दै फुकुवा गरियो, बन्देज नै लगाएपनि भारतको बाटो हुँदै घरेलु कामदारको रूपमा विदेशिने महिलाको सङ्ख्या घटेको छैन बन्देजले झन् ठूलो जोखिम निम्तिएको छ,” अम्कास नेपालकी अध्यक्ष बिजया राई (श्रेष्ठ) बताउँछिन् । 

सरकारले घरेलु महिला कामदारको हक हितका निम्ति छिटो कदम नचाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिलाहरू शोषणमा परिरहने उनको तर्क छ ।

उनी भन्छिन् “विशेषगरी घरेलु कामदारको रुपमा जाने महिलाहरू धेरै शोषणमा पर्ने गरेका छन् सरकारले घरेलु कामदारको रुपमा गन्तव्य मुलुक पुग्ने महिलाहरूको अधिकारका लागि रोजगारदाता देशसँग समन्वय गरे मात्र महिलाहरूको लागि वैदेशिक रोजगारी गरिखाने राम्रो अवसर बन्न सक्छ । ”

नेपाल प्रहरी अन्तर्गत मानव बेचविखन तथा अपराध नियन्त्रण ब्युरोले सार्वजनिक गरेको तत्थ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ७९ सम्म कुल ९ सय ८९ जना नेपाली मानव बेचविखनमा परेको भनी प्रहरीसम्म पुगेका छन् । जसमध्ये ८ सय ८९ जना त महिला मात्र रहेको तत्थ्याङ्क छ । 

गैरकानुनी प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको अभिलेख नेपाल सरकारसँग हुँदैन । उनीहरू सरकारी तथ्यांकमा कहीँ पनि देखिँदैनन् प्रहरीमा मुद्दा नहालेका तर मानव तस्करीमा परेका धेरैको आँकडा नभएका पनि धेरै घटनाहरू छन् ।  

माइती नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एक वर्षको तत्थ्याङ्क अनुसार २०७८ मा मात्र माइती नेपालले १४२ महिलाहरूलाई उद्वार गरेर ल्याएको छ । त्यस्तै माइती नेपालमा मात्र सोही वर्ष ५८ वटा महिला मानव तस्करीका मुद्दाहरू दायर भएका छन् ।  

गत वर्ष नेपालबाट पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत ६ लाख २८ हजार ५०३ जना विदेशिएको विभागले जनाएको छ । जुन ४ वर्ष यताकै उच्च हो । नेपालबाट विदेश गएकामध्ये ५ लाख ७९ हजार ५२८ जना पुरुष र ४८ हजार ९७५ जना महिला रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तत्थ्याङ्क रहेको छ । 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार खाडी तथा मलेसियामा जाने महिला कामदारमध्ये अनौपचारिक  माध्यमबाट जाने ९० प्रतिशत छन् । त्यसो त खाडीमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने नेपाली महिला श्रमिकको सङ्ख्याको लेखाजोखा सरकारसँग हुँदैन । अवैधानिक बाटोको प्रयोग गरेर महिला श्रमिकहरू घरेलु कामदारको रूपमा विदेशिने हुँदा सरकारसँग यकिन तत्थ्याङ्क हुँदैन । तर खाडीमा रहेका नेपाली दुतावासका अनुसार कुवेतमा १९ हजार सात सय ८७, कतारमा चार हजार ९९, मलेसियामा ५९, बहराइनमा एक हजार, युएईमा ५० हजार घरेलु कामदार छन् । त्यसबाहेक जोर्डन लेबनान साउदी जस्ता देशमा गरेर २५ हजार जति घरेलु कामदार रहेको अनुमान छ । 

घरेलु कामदार सरोकार समाज भने खाडीमा दूतावासले भनेको भन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा घरेलु कामदार भएको बताउँदै आएको छ । समाजका अनुसार खाडीमा झण्डै ९ लाखको आसपास घरेलु कामदार रहेका छन् ।  यसरी अनौपचारिक माध्यमबाट जाने महिला कामदारहरू अधिकांश घरेलु श्रमिकको रूपमा विदेशिने गर्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । 

बिजया भन्छिन्, “सरकारले भिजिट भिसामा विदेशिने महिलाहरूलाई नियमको पासो थाप्यो, घरेलु श्रमिकको रूपमा विदेशिन चाहनेहरूका लागि नियमको पासो थाप्यो महिलालाई गरिखान नदिने सरकार छ ।” घरेलु कामदारको रूपमा विदेशिने महिला श्रमिकहरू वास्तवमै हिंसाको सिकार नै भएको खण्डमा यसलाई थप सुव्यवस्थित बनाउने कि प्रतिबन्धित गरिदिने हो ? उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन् । 

बन्देजले घटेन घरेलु कामदारमा विदेशिने महिलाको सङ्ख्या

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार लैजान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पटक पटक उनीहरूलाई फर्काउन तथा फर्किन भनेर सरकारले निर्देशन दियो । पछिल्लो पटक कोरोना महामारीको समयमा पनि घरेलु कामदारलाई फर्किन भनेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अनुरोध गर्यो । तर गएका श्रमिकमध्ये ५ प्रतिशत श्रमिक पनि विदेशबाट फर्कन मानेनन् जसको कारण थियो स्वदेश फर्किएपछि पुनः घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न भनेर विदेश फर्कन पाइँदैन । 

सीता चाहिँ यही समय बहराईन फर्किइन अहिले उनलाई पुनः सोही काममा बहराइन जानु छ छोराछोरीलाई ठूलो खर्च हुने दिन नजिकियो तर घरेलु कामदारको बन्देजले उनी अहिले पुनः विदेशिन पाउँदिनन् । 

 “नेपाल नफर्किऊँ पनि छोराछोरी नदेखेको लामो समय भएको थियो फर्कन मन लाग्यो अब छोराछोरीलाई राम्रो पढाऊँ भन्ने लाग्दा नेपालमा नै बस्नुपरेको छ गरिखाने भाँडो नै खोसियो,” सिता चिन्तित हुँदै सुनाउँछिन् । 

‍घरेलु कामदार सोही कम्पनीको करार बाँकी भएमा मात्र पाँउछन् पुनः श्रम स्वीकृति 

२०७८ साल फागुन १० गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले खाडीमा गएका कामदारहरू पुनः नेपाल आउन चाहेर पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने नियम निकाल्यो । यसअघि २०७६ भदौ १७ गतेनै यूएईका लागि यो प्रावधान भने खुलिसकेको थियो । सरकारको यस कदमले गर्दा घरेलु कामदारहरूलाई विदेशिएर पुनः अगाडि बाटननै आफू आवद्द भएको कम्पनीमा रोजगारी गर्ने अवसर मिलेर गयो । तर, बिडम्बना यसका लागि पनि सरकारले अन्य विभिन्न नियमहरूको पासो भने लगाइदिएको छ । यसरी पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिन चाहने महिला घरेलु कामदारहरूले दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि कामदारले अवधि कायम भएको भिसा, राहदानी र करार सम्झौताको प्रमाण प्रतिलिपि, रोजगारदाताको राहदानीको प्रतिलिपि, घरेलु कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा आएको निस्सा प्रमाण, बिदामा स्वदेश गई पुनः वैदेशिक रोजगारीमा फर्किदा साविककै रोजगारदातासामु जाने कागजात वा निस्सा आवश्यक पर्ने नियम सरकारले तोकिदिएको छ । 

त्यसो त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे पनि नेपालबाट सहज तरिकाबाट घरेलु कामदार पठाउन नपाउँदा अन्य धेरै राम्रा अवसरहरूको सम्झौता गर्न सरकारलाई असहज भइरहेको स्वीकार गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “घरेलु कामदारको माग अत्याधिक छ, सहज तरिकाबाट घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन जरूरी छ । हामीले केही समय अगाडि घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति गर्न पाउने नियम बनायौँ । अव मर्यादित रूपमा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक जाने ढोका खुलाउने अभ्यास जारी छ ।”

नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा कामदारहरू घरेलु कामदारका रुपमा खाडीका मुलुकमा जाने गरेका छन्। पुरुष कामदारको तुलनामा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला कामदारको संख्या बढी छ। यसरी सहज तरिकाबाट गन्तव्य मुलुकसँगै घरेलु कामदारलाई सहज रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्न दिनका लागि द्विपक्षिय सम्झौता गर्नसके घर बाहिर बढी श्रम प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट श्रमिक अलग हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।