नेपालमा गाँजा वैधानिकता : समस्या आउँछ कि समृद्धि ल्याउँछ ?

प्रतिक ढकाल २०७९ साउन २ गते १९:१३

बाजुरा आँटीचौरका ७९ वर्षीय बहादुर ओलीको आजकाल गोजी सँधै रित्तो हुन्छ । बहादुरसँग खेतबारी प्रशस्त छ तर बाली लगाउन सक्ने तागत ज्यानमा बाँचेको छैन । 

भएको खेतबारी त्यति मलिलो पनि छैन, कोदो र फापर फल्छ अन्य वाली फस्टाउँदैन । बलको काम गर्न नसक्ने भएपछि उनको बारीमा उत्पादन छैन, खाली गोजी देखाउँदै उनी गफ सुरु गर्छन्  ।

“जमानामा त बारीमा अत्तर (गाँजा) मात्र हुन्थ्यो, कहाँ कहाँबाट अत्तर किन्न फिरङ्गी पनि आइपुग्थे । यतैका मान्छे पनि अत्तर बटुल्दै आइपुग्थे, अत्तर बेचेरै गोजी भरिन्थ्यो,” बहादुर सम्झन्छन् । 

२०३३ सालसम्म नेपालमा गाँजा उत्पादन गर्न पाइन्थ्यो अनि बिक्री बितरण पनि खुला थियो । बहादुरका बारीभरि गाँजाका बोट भेटिन्थे । आँटीचौरका स्थानीयको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै थियो; गाँजा खेती । 

बाजुरा आँटीचौरका ७९ वर्षीय बहादुर ओली (बाँया कालो लुगामा)

त्यससमय बहादुर पनि युवा उमेरमा थिए । बहादुरले वर्षौं वर्षसम्म गाँजा उमारे । गाँजाको चोप हातमा निकालेर नशालु पदार्थ बनाउने, त्यसलाई बेचेर पैसा कमाउने अनि आफू पनि खाने गरेर युवा उमेर ढल्काए उनले ।

२०३३ सालमा नेपालमा गाँजा खेतीमा पूर्णतया प्रतिबन्ध लाग्यो । गाँजा खानकै लागि भनेर नेपाल आउने हिप्पी टुरिस्टको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्यो । आँटीचौरमा गाँजालाई नष्ट गर्ने भन्दै प्रहरी र शाही नेपाली सेना पुग्न थाले । बहादुरको बारीभरि लगाएको गाँजाको बोट पनि नष्ट गरियो । 

“अत्तर मासिएपछि हामीले खुबै दुःख भोग्यौँ । छोरा नाति पैसा कमाउन बाहिरिन थाले,” बहादुर सम्झन्छन् ।

गाँजामा लागेको प्रतिबन्धले सबैभन्दा प्रभाव मध्य र सुदूरपश्चिमका नागरिकमा पर्यो । अझ पहाडी क्षेत्रमा कोदो र फापर मात्र उत्पादन हुने हुँदा कृषिमा प्रचुर सम्भावना थिएन तर गाँजा भने प्रशस्तै उम्रन्थ्यो ।

गाँजामा लागेको प्रतिबन्धकै कारण पश्चिम नेपालबाट भारतमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेको बहादुर बताउँछन् ।

गाँजाखेतीमा लागेको प्रतिबन्धका कारण अभाव, भोकमरी सबै पश्चिमे नेपालीले भोग्न थाले । हिप्पी टुरिस्ट राख्नका लागि बनेका रेष्टुरेन्टहरू बन्द हुन पुगे ।

३३ सालपछि नेपालमा गाँजाको विषयले खासै चर्चा पाएन । ०३३ सालअघि नेपालमा गाँजाको कारोबार खुला थियो । राष्ट्रसङ्घले सन् १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स’ नामक सन्धि अनुमोदन गरेका कारण नेपालले गाँजा खेतीलाई गैरकानुनी संज्ञा दिएको हो । त्यसभन्दा पहिले गाँजालाई लागूऔषध मानिएको थिएन । नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, ०३३ ले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो ।

गाँजा व्यापारको अनुमति लिनका लागि वि.सं २०३० अगाडि नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना

 

गाँजा एक इतिहास 

गाँजालाई मानव विकासको क्रममा सबैभन्दा पहिला प्रयोग गरिएको बिरुवाको रूपमा पनि लिइन्छ। वार्फ़द्वारा लिखित ‘ गाँजा : पहिलो १२ हजार वर्षहरू‘ नामक पुस्तकमा  गाँजा  ‘मध्य एसिया’ विशेष गरी मंगोलिया आसपास भेटेको उल्लेख गरेका छन्। चीनमा पनि करिब १० हजार  वर्षअघि देखि गाँजाको प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। यही क्षेत्रबाट अन्य महादेशमा फैलिएको विश्वास गरिन्छ। अठारौँ शताब्दीदेखि नेपालमा पनि गाँजा र चरेसको प्रयोग भएको उल्लेख छ। सन् १८१९ मा फ्रंचिस हामिलटोनले नेपालबारे लेखेको पुस्तकमा गाँजा रोप्नु नपर्ने र आफै जताततै उम्रने भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

सन् १९३० तिर गाँजाको नियन्त्रण गर्ने कानुन लागूगर्ने क्रममा गाँजाखाएर महिलाहरूलाई बलात्कार समेत गरेको घटनाहरू अपुष्ट रूपमा आएका थिए। बेलायतमा पनि १९२८ तिर यसको खपतलाई अवैध घोषणा गरियो। गाँजा खेतीलाई अवैधानिक घोषणा गरिएपनि यसको औषधीय गुण रहको भन्दै खुबै वकालत भएको इतिहास पनि छ ।  

गाँजालाई औषधि मानेर प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भनेर लामो विवाद बेलायतमा पनि चल्यो। ठूला ठूला रोगहरूको उपचार यसबाट हुन् सक्ने भए पछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरूको  कमिसनको कारणले पनि यसलाई लामो समयसम्म अवैध मानिएको भन्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्।

यो समूहले गाँजा प्रतिबन्धित हुनुमा रक्सी र चुरोट कम्पनीहरूलाई पनि उत्तिकै दोषी मान्दछन्। सस्तो र आफ्नै बारीमा उम्रने गाँजा सहजरूपमा उपलब्ध हुने बेलासम्म चुरोट र रक्सी कम्पनीहरूको व्यापार नबढ्ने प्रस्ट नै थियो। मानिसहरू यस्तो समाचारलाई बाहिर नल्याई यिनकै साथ दिने पीत पत्रकारितालाई पनि उत्तिकै दोषी  मान्छन्। 

गाँजा प्रतिबन्ध गराउन राजा बिरेन्द्रलाई अमेरिकाको त्यो टेलिग्राम

३ भदौ ०३४ मा राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न भनेर अमेरिकी राष्ट्रपती जिम्मी कार्टरले एकजना दूत पठाउँछन् । ती दूतले राजा बिरेन्द्रलाई भेटेर उनले विकास सहायता र मानव अधिकारको कुरा मात्र गर्दैनन्, गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको विशेष सन्देश पनि सुनाउँछन् ।

कार्टरको सन्देशमा गाँजामा प्रतिबन्ध नलगाए नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने कूटनीतिक चेतावनी मिसिएको थियो । ‘अडियन्स विथ किङ विरेन्द्र–नार्कोटिक’ नाम दिएको सो टेलिग्राम तीन दशकपछि विकिलिक्स रिपोर्टबाट बाहिरियो ।

अमेरिकाको त्यो टेलिग्रामको जवाफमा तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले जवाफी टेलिग्राम फर्काउदै नेपालमा गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा पश्चिम नेपालको ठूलो जनसंख्या गरिबीको मारमा पर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा गाँजा खेतीलाई अवैधानिक घोषणा नगर्न अनुरोध गरे । अमेरिकाले राजा बिरेन्द्रको त्यो अनुरोधलाई त अस्वीकार गर्‍यो र त्यसपछि अमेरिकाले गाँजाको अधिक खेती हुने जिल्लालाई लक्षित गरी पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै राप्ती एकीकृत ग्रामीण परियोजना लागू गर्‍यो । यो परियोजना सकिएको केही वर्षमै राप्तीबाट माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो जसको एउटा कारण स्थानीयको आयस्रोत रोक्ने गरी गाँजामाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई पनि मान्‍ने गरिएको सोईङ द विन्ड – द हिस्ट्री एण्ड डायनामिक्स अफ माओईस्ट रिभोलुसन नाम गरेको अध्ययन मा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १९६०-७० को दशकमा नेपाल ‘हिप्पी टुरिस्ट’को लागि प्रख्यात थियो । पश्चिमाहरूको लागि घुम्नु र गाँजामा रमाउनका लागि नेपाल पहिलो रोजाइमा पर्थ्यो। रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख, अछाम, बझाङ जस्ता कतिपय जिल्लाका तल्लो वर्गका मान्छेको दुई पैसा हात पर्ने बाटो भनेकै चरेस र गाँजा थियो । गाँजा सेवन गर्नका लागि नै भनेर नेपालमा हिप्पी टुरिस्टको आगमन बढेर गयो ।

सामान्यतः यस्तालाई हिप्पी भन्न लागियो । पश्चिमा युवा वर्गमा नेपाली गाँजाको लत नै लाग्न थाल्यो । यो अवस्था देखेर अमेरिका तर्सियो र गाँजा, भाङ, चरेसमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाललाई दबाब दियो । अन्ततः नेपाल सरकारले कानुन तर्जुमा गरी गाँजालाई  पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगायो ।

यसरी गाँजा सेवन गर्नका लागि अत्याधिक अमेरिकी नागरिक नेपाल भित्रिए भन्ने बुझेपछि बिरेन्द्रलाई टेलिग्राम नै पठाएर गाँजा उत्पादन र प्रयोगमा रोक लगाएको मानिन्छ । अमेरिकाले भने हालसम्म ३५ वटा प्रान्तमा गाँजाको प्रतिबन्ध खुलाइसकेको छ । अझ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया प्रान्तले त वार्षिक २२ बिलियन डलर बराबरको आम्दानी गाँजा खेतीबाट गर्दै आएको छ ।

हालै २०२२ मा यात्राको लागि उत्तम गाँजा-मैत्री देशहरू भनेर अर्जेन्टिनादेखि चिली, कोलोम्बिया, कोस्टा रिका, मेक्सिकोका नामहरू प्रकाशित भए तर ४ दशक अगाडि नै गाँजा र पर्यटनमा उल्लेख्य काम गरेको नेपाल भने यो सूचीमा अटाएन ।

“नेपालले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिए केही समयमा नै पर्यटकको घुइँचोको कारण वायुसेवा निगमले नयाँ विमान किन्नुपर्छ,” संसदमा गाँजा विधेयक दर्ता गराएका संघिय सांसद् शेर बहादुर तामाङ बताउँछन् ।

नेपालमा गाँजा खेतीमा बन्देज लगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको अमेरिकाले आफ्नो देशमा भने यसलाई वैधानिक गरेर अहिले गाँजाबाटै खर्बौँ आम्दानी गरिरहेको छ । तर नेपालका जग्गा जमिन बाँझै राख्न वाध्य परेका कारण आर्थिक हिसाबले पछाडि पारिएको तामाङको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, “२०३३ साल अघिसम्म नेपालमा प्रतिबन्ध नलागेको गाँजाको उत्पादनलाई पुनः वैधानिकता दिए नेपालको समृद्दि गाँजाकै बोटबाट कोर्न सकिन्छ ।” 

गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्ने गरेको छ । संघीय सांसद् शेरबहादुर तामाङ, पूर्व प्रदेशसभा सांसद् केशव स्थापितले बारम्बार गाँजा खेतीमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरियोस् भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । 

“हामीले समृद्दि खोजेका हौँ, गाँजाको लत युवालाई हैन आर्थिक उन्नतिका लागि देशलाई लाग्नुपर्छ,” तामाङ सुनाउँछन् । 

गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ भन्दै गत वर्ष भदौमा प्रदर्शन गरेका गाँजा खेती वैधानिक महाअभियानका अभियन्ता राजिब काफ्ले गृह मन्त्रालयको आदेशमा पक्राउ परे ।

गाँजा खेतीलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग राख्दै अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका उनलाई गाँजा खेती वैधानिकताको वकालत नगर्न प्रहरीले बारम्बार अनुरोध गरेको तर नमानेपछि पक्राउ गरेको जानकारी दियो ।

शेर बहादुर र जोसेफ जस्तै पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पनि सरकारले गाँजाको उपयोगीतालाई बुझ्न नसकेको गुनासो पोख्छन् । उनी भन्छन्, “गाँजालाई नशालु पदार्थ मात्र भनेर वकालत गरिदिने सरकारको गैर वौद्विक तर्कका कारण नेपालले ठूलो धनराशी गुमाइरहेको छ । औषधी कम्पनी, चुरोट कम्पनी, रक्सी कम्पनीको स्वार्थ घुसेकै कारण नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिन चुनौती थपिएको हो ।”

गाँजाबाट नै ९० प्रतिशत रोगहरूको उपचार सम्भव भएको पनि भीमको तर्क छ । सरकारले नेपालमा सम्भावना भएका कृषि उपजको उत्पादनलाई रोक लगाएकै कारण ३० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशिनु परेको गुनासो पोख्छन् उनी ।

“अर्बौँ रकम कमाउन सकिने गाँजामा देशले प्रतिबन्ध लगायो । गाँजालाई वैधानिकता दिएमा पुर्नस्थापना केन्द्रमा युवाहरू थुप्रने कुतर्क दिए केही व्यक्तिले । तर वास्तवमा आर्थिक उन्नती हुने क्षेत्रमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धकै कारण अहिले ४० लाख नागरिक विदेश पुगेका छन् ,” भीमले भने, “विश्वका धेरै राष्ट्रले गाँजा माथिको प्रतिबन्ध खुला गर्दै लगेका छन् तर नेपालले भने देशमा फल्ने हिरालाई वेवास्ता गरेमा पछि नेपाली रछ्यानमा फल्ने गाँजा आयात गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।”

यसरी बन्यो गाँजा १० वर्षे जनयुद्दको बीऊ

माओवादी द्वन्द्व कै विषयलाई उठाएर दश वर्षे सशस्त्र युद्ध सकिएपछि यसको मूल जड पत्ता लगाउने उदेश्य सहित अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी संस्था युएस एडले आफ्नो खर्चमा रबर्ट गेर्सोनीलाई कन्सलट्यान्ट बनाउँदै एउटा अध्ययन गरेको थियो।सोईङ द विन्ड – द हिस्ट्री एण्ड डायनामिक्स अफ माओईस्ट रिभोलुसन नाम गरेको उक्त अध्ययनले माओवादी सशस्त्र युद्वको प्रमुख तीन कारणमा गाँजा खेतीमा लागेको प्रतिबन्ध, सदरमुकाम परिवर्तन र क्रिश्चियन गतिविधिलाई राखेको छ ।

गाँजामा लागेको प्रतिबन्धले कसरी सशस्त्र युद्वको बाटो खन्यो ? उक्त अध्ययनमा लेखिएको छ, ‘गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएपछि गाँजा खेती गर्ने किसान र यस व्यवसायमा लाग्नेहरूको बिचल्ली नै भयो । गृहिणीहरूलाई बिहान बेलुकीको भान्सा चलाउन मुस्किल भयो । केटाकेटीका लुगाफाटा फेर्ने हैसियत पनि रहेन । गरिब जनताका आयआर्जन नै बन्द भयो ।’ 

अभावले गर्दा मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जनतामा विद्रोहको भाव पैदा भएको र सोही विद्रोह नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निमन्त्रणा दिने थलो बनेको जसले गर्दा माओवादीले ‘जनयुद्ध’को उद्घोष गरेको सो अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध गर्दा नेपाल सरकारलाई वार्षिक झण्डै एक करोड कर नोक्सान भएको अनुमान गरिएको थियो। यसै कारणले गर्दा गाँजामा आश्रित काठमाडौंका करिब ३० वटा पसलहरू प्रभावित बनेको बताइन्छ । गाँजामा प्रतिबन्ध लागेसँगै नेपालमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या घटेर गयो । गाँजा उत्पादक किसानहरू मर्कामा परे। यसको प्रभाव नेपालभर पर्‍यो। सिंहदरबार वैद्यखानाले केही औषधीहरूको  उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।

नेपाली गाँजा ब्याण्ड कि ब्राण्ड ?

गाँजा खेती वैधानिकता गरिनुपर्ने भन्दै सदनदेखि सडकसम्म माग भइरहेपनि नार्कोनन् नेपाल पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका बसन्त राज कुँवर भने गाँजा खतीको वैधानिकताले देशका युवा वर्गमा ठूलो समस्या सृजना गर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “गाँजा उत्पादन गर्ने ठाउँमा अन्य कृषि उपज नगदेबालीको उत्पादन गरौँ यदि गाँजाको उत्पादनलाई हामीले प्रोत्साहन दिएको खण्डमा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा यसको प्रयोगकर्ताको घुँइचो नै लाग्ने छ ।”

कुँवरले नै सञ्चालन गरेको पुनर्स्थापना केन्द्रमा विगत ६ महिना अघिबाट बस्दै आएका पूर्व गाँजा प्रयोगकर्ता विकास उलक (नाम परिवर्तन) ले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिए आफूजस्तै कयौँ युवाहरूको भविष्य बिग्रने बताउँछन् ।

जीविकोसँग कुरा गर्दै उनले भने, “गाँजाको प्रयोग गरेकै कारण म सुधार केन्द्रसम्म पुग्नु पर्‍यो । म जस्ता अरु युवाको पनि सुधार केन्द्र जाने अवस्था बनाउनु छ भने मात्र गाँजालाई वैधानिकता दिए हुन्छ ।”

“प्रयोग नगरुञ्जेल यो पदार्थ राम्रै लाग्छ तर जब भविष्य सकिन्छ तब मात्र यसको नकरात्मक पक्षबारे बुझिन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म आफूलाई सुधार गर्न ढिला भइसकेको हुन्छ,”  विकास भन्छन्

अर्कोतर्फ गाँजा खेती वैधानिकता महाअभियानका संयोजक जोसेफ मदन कोइराला भने गाँजा खेतीलाई नेपालमा वैधानिकता दिनुको विकल्प नरहेको तर्क प्रस्तुत गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “हामीले गाँजा खेती वैधानिकताको कुरा गर्दा खाली यसको नशालु पदार्थको मात्र चर्चा गर्‍यौँ । यसबाट हुने अन्य आर्थिक फाइदाहरू भने पर्दा पछाडि नै छ, यसको नकरात्मकभन्दा सकारात्मक पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ ।” 

गाँजा खेती वैधानिकता महाअभियानका संयोजक जोसेफ मदन कोइराला

“नेपालमा आर्थिक समृद्दि ल्याउने फास्ट ट्रयाक नै गाँजा खेती हो । गाँजा खेतीभन्दा छिटो समृद्दि अन्य कुनै क्षेत्रबाट  पाउन सकिदैंन,” जोसेफ भन्छन् ।

गाँजाबाट के के उत्पादन हुन्छ ?

भन्सार विभागले दिएको एक तत्थ्यांक अनुसार नेपालमा झण्डै चार अर्ब भन्दा बढीको कागज आयात हुने गरेको छ । देशभरि उत्पादन हुने गाँजाबाट कागज बनाउँदा चार अर्ब बराबरको कागज आयात रोकिन्छ । गाँजाबाट बनेको कागज टिकाउ र उच्च गुणस्तरको हुने विभिन्न अध्ययन ले पुष्टि गरेको छ । यसबाट कागज उद्योग चलाउन सकिन्छ ।

नेपाली समाजले अहिले पनि गाँजा भनेको नशालु पदार्थ मात्र भनेर बुझ्ने गरेको छ तर यसको रेसाबाट गुणस्तरीय कपडा बनाएर देश बिदेशमा नेपालीहरुले नै बिक्री गर्दै आएका छन् । यस व्यवसायबाट नेपालीले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।

नेपाली नागरिक सँगसँगै विदेशी नागरिक पनि नेपाली गाँजाको कपडालाई विश्वव्यापी गर्न लागिपरेका छन् ।

गाँजाको रेशाबाट बनेको कपडालाई हेम्प नाम दिएर नेपालले विश्वका विभिन्न देशहरूमा यसको व्यापार भइरहेको छ। साथै यसको दानाबाट तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । गाँजाको नशालु पदार्थ पनि आयुर्वेद तथा चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो औषधीको रुपमा प्रयोग हुन्छ ।

गाँजाले नेपालमा परम्परागत रुपमा नै नशालु लागु पदार्थको रुपमा ख्याति कमाइसकेको हुँदा यसको प्रयोग र बिक्री वितरण र उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन नसकिएको अवस्था छ ।

नेपालको धेरै क्षेत्रमा गाँजा प्राकृतिक रूपमा नै उम्रिन्छ। औषधीय गुण भएको प्रमाणित भइसकेको यो वनस्पतिलाई परम्परागत रूपमा औषधिमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसको दाना भुटेर त्यसको छोप वा अचार बनाएर खाने चलन पनि छ।

वैज्ञानिकहरूले गाँजामा हुने विभिन्न गुणबारे अनुसन्धान गरेर क्यान्सर एवम् अरू रोगमा उपचार गर्ने औषधि बनाएका छन्। त्यसका लागि केही देशमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता पनि दिइएको छ।

यसबाहेक गाँजाका विविध फाईदाहरूमा एक रोपनी गाँजाले २५ रोपनी जङ्गल जत्तिकै अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने वैज्ञानिक दाबी छ । गाँजा संसारको कुनै पनि ठाउँमा उब्जाउन सकिन्छ र यसलाई धेरै कम पानी चाहिन्छ। 

धेरै ठाँउमा गाँजालाई किटनाशक औषधीको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ।  भनिन्छ गाँजाबाट किटनाशक औषधी बनाउन सके रासयनीक मलको प्रयोग ह्वात्तै घटेर जान्छ । केही अध्ययनमा भनिएको छ यदि कारको बडी गाँजाले बनेको छ भने, यो स्टील भन्दा १० गुणा बलियो हुन्छ।

गाँजा भवनहरू इन्सुलेट गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ; यो टिकाऊ, सस्तो र लचिलो छ। हेम्पले बनेको साबुन र सौन्दर्य प्रसाधनहरूले पानीलाई दूषित गर्दैन, त्यसैले तिनीहरू पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री हुन्छन् ।  

गाँजा विधेयक फुकुवा गर्ने कसरत  

गाँजा खेतीलाई वैधानिकता प्रदान गरिनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेर बहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेका छन् । यो विधेयक अहिले विचाराधीन छ । यो विधेयक संसद्‌मा छलफलमा लैजान सभामुखले अनुमति दिनुपर्छ । दुई वर्ष अगाडि गाँजालाई वैधानिक बनाउन तत्कालिन सत्तारूढ नेकपाका ४६ सांसदले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै पेस गरेका थिए । सभामुखले त्यसै अनुमति दिन मिल्दैन, दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्र विधेयक छलफलमा लैजान सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले विधेयक दर्ता मात्र भएको हो, विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरियो भने पनि त्यसपछि संसदीय समितिमा जानेछ । संसदीय समितिमा विधेयक लगिनुको अर्थ विधेयक पारित गर्न संसद् तयार छ भन्ने हो । तर, अहिलेकै रुपमा विधेयक पारित हुने छैन ।

गाँजा खेती वैधानिकताका लागि प्रयासरत प्रतिनिधिसभा सदस्य शेर बहादुर तामाङ (फोटो: शेर बहादुर तामाङको फेसबुकबाट)

छलफलमा लगिएपछि विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका हरेक संसद्ले संशोधन राख्न पाउनेछन् । त्यस्तो संशोधनमा समितिमा छलफल हुनेछ । छलफलमा सरकारी प्रतिनिधि पनि हुनेछन्, विधेयकमा केके संशोधन गर्ने भनेर सरकारले पनि धारणा राख्छ । नितान्त नयाँ र जटिल प्रकृतिको भएकाले यो विधेयकमा लामै छलफल चल्न सक्छ । र, यस्ता विधेयकमा छलफलभन्दा पनि राजनीतिक अडान देखिन सक्छ, ठूला ठूला कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थ घुस्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक सजिलै पारित हुन गाह्रो देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको गाँजा विधेयक सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपालमा वैधानिक रुपमा गाँजा खेती गर्न सकिनेछ । गाँजा खेतीले वैधानिकता पाएको खण्डमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नका लागि विधेयकमा बेग्लै बोर्ड राखिने उल्लेख गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ; गाँजा खेती गर्न लाइसेन्स दिने, खेतीको अनुगमन गर्ने, बिक्रीवितरणको अनुगमन गर्ने काम दुई वटा निकायले गर्नेछन् । विधेयकमा गाँजा बोर्ड र समिति गरी दुई वटा निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्ड केन्द्रीय स्तरमा हुनेछ । त्यस्तो बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनाउने प्रस्ताव शेरबहादुरले गरेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला स्तरमा गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न एउटा समिति बनाइने छ । सो समितिका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय प्रमुख हुनेछन् । जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ

संसद्ले व्यक्तिगत रुपमा विधेयक ल्याए पनि संघीय संसदले त्यसलाई पारित गरेको अवस्थामा अन्य कानुन सरह गाँजा विधेयक पनि कानुन बन्नेछ । यो विधेयकको नाम ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएको अवस्थामा अर्थात् कानुन बनेपछि पनि अबैद्य गाँजा खेती भने नष्ट गरिनेछ । अनुमति नलिई गरिएको गाँजा खेती नष्ट गर्ने अधिकार बोर्ड र समिति दुबैलाई दिइएको छ ।

गाँजा खेती गरिएको ठाउँमा अर्थात् गाँजाको बोटमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच नहुने ग्यारेन्टी कृषकले गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । फसल टिप्ने बेला पनि सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ । यसका लागि जिल्ला समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

गाँजा खेती वैधानिकतालाई लिएर संघीय संसद मात्र नभई प्रदेशसभामा पनि गाँजा विधेयक दर्ता भएको छ । बाग्मती प्रदेशसभाका पूर्व सांसद् केशव स्थापितले बाग्मती प्रदेशसभामा गाँजा विधेयक दर्ता गरेका छन् । प्रदेशसभामा यो विधेयक दर्तामा मात्र सिमित छ तर पारित भएर कानुन भने बन्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *