अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको अनावश्यक खर्चमा कमी आएको र अहिले अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा उनीहरूको खर्च बढेको हुनाले रेमिट्यान्समा कमी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कमी हो । गत वर्ष यसै अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.७ प्रतिशतले बढेको थियो । यसरी फागुनमा रेमिट्यान्समा केही सुधार आउँदा गिरावट दर केही खुम्चिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूले जिन्सी सामानहरूको खरिद घटाएका थिए भने कोरोनाले गर्दा रोजगार गुमेकाले आफ्नो भएको बचत रकम एकमुष्ट पठाउँदा रेमिट्यान्स बढेको थियो । उनी भन्छन्, ”अहिले सामान्य अवस्थामा उनीहरूको खर्च बढेको हुनाले रेमिट्यान्समा कमी आएको हो।” 

यो वर्षको सुरुदेखि नै रेमिटेन्स आम्दानी ७० देखि ८० अर्बको बीचमा रहँदै आएको थियो। फागुन महिनामा ९१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।  

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति ( संस्थागत तथा व्यक्तिगत –नयाँ र वैधानिकीकरण )  लिनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । ८ महिनाको अवधिमा २ लाख २७ हजार ९ सय अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ८२.९ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २४०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ७०.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

यसरी वार्षिक रूपमा खर्बौँको रेमिट्यान्स भित्रँदै आएपनि देशको अर्थतन्त्र भने निरन्तर ऋणात्मक देखिन्छ । खर्बौँ पैसा रेमिट्यान्सको रूपमा नेपाल भित्रिएता पनि विलासी सामाग्रीको आयातमा गरेको ठूलो खर्चका कारण अर्थतन्त्र धराशायी बनेको अर्थशास्त्री सोहन कुमार कर्ण बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको वा आम्दानी घटेको भन्ने होइन, विलासितामा खर्च बढेको हो । रेमिट्यान्स घटेको छ जसको कारण गैरकानुनी रूपमा हुण्डी लगायतका माध्यमबाट रकम पठाउँदा रेमिट्यान्स घटेको देखिन्छ ।”

भन्सार विभागले निकालेको पछिल्लो ७ महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सरकारले विलासी सामाग्रीहरूको आयातमा १ खर्ब १ अर्ब भन्दा बढी खर्चिसकेको छ । विलासी सामाग्रीको रूपमा चिनिने सुन, चाँदी, मोटरपार्टस् जस्ता सामाग्रीमा सरकारले खर्बौभन्दा बढी खर्चिएको हो ।  

यसरी रेमिट्यान्स घट्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकुल प्रभाव परेको बताउँदै सोहन भन्छन्, “आएको  रेमिट्यान्स पनि विकासमा भन्दा विलासीतामा बढी खर्च भयो, जसको कारण अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको छ।” 

रेमिट्यान्समार्फत आएको खर्बौँ रुपैयाँलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके धराशायी बनेको अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो मद्दत पुग्ने सोहनको तर्क छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका सात महिनाको समीक्षामा झण्डै १,१४८ अर्बको आयात भएको छ । जसमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा धेरै १३.६ प्रतिशत छ ।  त्यसपछि गाडी तथा पाटपुर्जा ७.५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ। पेट्रोलियम आयात बापतको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा झण्डै ९४ प्रतिशतले बढेको छ। गाडी तथा तिनका उपकरणमा समेत झण्डै २७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । आयातमा सुनको कुल हिस्सा २.४ प्रतिशत भएता पनि सोही अवधिमा ८४ प्रतिशतले बढेको छ। आयातमा १.३ प्रतिशत हिस्सा चाँदीको रहेको छ । 

यसरी लगातार रूपमा विलासी सामाग्री आयात बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय देशमा मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दो छ । असार मसान्त २०७८ सम्म १३९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कमी भइ फागुन मसान्त २०७८ सम्म ११७१ रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैङ्कको तत्थ्याङ्क छ ।