“म भ्रष्टाचार गर्दिन ।

म भ्रष्टाचार हुन दिन्न ।

म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।”

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको छिर्ने बित्तिकै देखिने यो लाइनले यहाँ आउने सेवाग्राहीलाई स्वागत गरेको भान हुन्छ ।

एक तलामाथि चढियो भने भित्तामा ‘यस कार्यालय सम्बन्धी काममा अनावश्यक ढिलाई हुन गएको लागेमा वा कुनै गुनासो भएमा गुनासो सुन्ने अधिकारीसँग सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । तपाईं पहिलोपल्ट यस कार्यालयमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने शायद तपाईंलाई लाग्न सक्छ, “सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय भनेको यस्तो पो हुनुपर्छ !”

तर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अनावश्यक दुःख पाएर घुस खुवाउन वाध्य भुक्तभोगीको अनुभव भने बिल्कुल विपरित छ । उनीहरूको अनुभवका आधारमा यहाँ कम्पनीको नाम जुराउनेदेखि प्रक्रिया र कागजात मिलाएकाले पनि अतिरिक्त खर्च नगर्ने हो भने काम बन्दैन ।

सफ्टवेयर विकास र आईटी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको डियरहोल्ड कम्पनीका संस्थापक रुद्रराज पाण्डेले केही दिन अगाडि मात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले घुस मागेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “अफिस अफ कम्पनी रजिष्ट्रार OCR भनौं या घुCR (घुसियार) भनौं? उद्यमीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा यसले अनावश्यक झमेला दिएर घुस दिन बाध्य पार्छ । भनौँ त कसलाई भनौँ। जाउँ त कहाँ जाउँ। अदालतदेखि मन्त्रालयसम्म सबै मुख बाएर बसेका छन्।”

कति अत्याचार सहने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भोगाइ व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ ।

व्यवस्थित रूपमा गुनासो कक्ष राखिएका सरकारी कार्यालयहरूमा औपचारिक लिखित गुनासो दर्ता गर्दा त गम्भिर नहुने सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेको पोस्टले केही फरक भने पर्नेवाला छैन । तर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको बेथिति र नियमित सरकारी प्रक्रियामा हुने ठगी धन्दालाई आम समुदायसम्म पुर्‍याउन भने यसले केही हदसम्म सहयोग गर्‍यो ।

एक प्रतिष्ठित आईटी कम्पनीको यो हबिगत हुन्छ भने नयाँ तथा साना कम्पनीहरुले दर्ता तथा नवीकरण लगायतका औपचारीक कामका लागि पाउने दु:ख बर्णन गरेर साध्य छैन । हामीले कुरा गरेका शतप्रतिशत सेवाग्राहीहरुले कम्पनी दर्ता गर्न आउँदा असहाय र अपमानित महसुस गरेको बताएका थिए ।

गत पुषमा कम्पनी सेयरधनी सनाखत गर्न पुगेकी रेनुका बज्राचार्यलाई हस्ताक्षर मिलेन, स्ट्याम्प नै भएन भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारले समय नै नलाग्ने काममा पनि झमेला खडा गरेको थियो  । “एउटा ठाँउमा कागजात बुझाएर प्रक्रिया पुर्‍यायो अनि अर्को ठाँउमा पुगेपछि यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर मलाई झुलाउन खोजियो । मेरो त त्यहाँ चर्काचर्की नै पर्यो,” रेनुका भन्छिन् ।

पैसा खर्च गरेको भए आफूले त्यस्तो दुःख नपाउने रेनुका बताउँछिन् ।  “मैले उनीहरूको नियत बुझिसकेको थिएँ । त्यसैले मैले केही पनि दिइन बरु झगडा गरेर काम सकाएँ,” उनी भन्छिन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय मात्र हैन अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू जहाँ खासगरी पैसा लेनदेन हुन्छन् त्यहाँ नियतवश काम ढिलो गरिदिने, कागज पुगेन भनेर फर्काउने, अर्को दिन बोलाउने गरिन्छ । भुक्तभोगीहरू बताउँछन् कि त्यही कार्यालय बाहिरका बिचौलियाहरू मार्फत गर्‍यो भने मागिएको कागजात पनि चाहिन्न र समय अगावै काम पनि हुन्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, ज्योत्सना सैँजु ।  बनेपामा होटल सञ्चालन गरेकी ज्योत्सनाले केहीवर्ष अगाडिमात्र आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न चार लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको थियो ।

“केही वर्षदेखि अडिट रिपोर्ट भएन भनेर मलाई भनियो । त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी बन्द गर्दा आठ-नौँ लाख लाग्ने तर पाँच लाख जति बुझायो भने काम हुन्छ भनियो अनि मैले बाध्य भएर पैसा बुझाएँ,” ज्योत्सना भन्छिन्, “व्यवसायीले कहाँ कहाँ मात्र पैसा बुझाउने ? हामी त उनीहरूको सिकार जस्तो भयौँ । व्यवसायीले धेरै कमाएको देखियो भने त झनै गाह्रो हुन्छ । उनीहरूले भनेजस्तो गरेन भने अनुगमन गर्ने धम्की दिन्छन् ।”

उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने प्रशासनिक प्रणाली नबनाउने हो भने व्यवसाय गर्ने झन्झट लिनुभन्दा जग्गा किनेर राख्दा फाइदा हुने उनको तर्क छ ।

देशमा व्यवसाय सुरु गर्न नै झन्झटिलो त्यो भन्दा बढी व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि आउने झमेला र अप्ठेरोको कारण पनि नेपालमा व्यवसाय गर्न धेरैको रुचि देखिन्न । ठूलो लगानी गर्न सक्नेहरूले विदेशमा लगानी गर्ने गरेका छन् भने देशमा रोजगारीको अवसर नहुदाँ काम गर्न सक्ने जनशक्ति विदेशिने गरेको छ । सहजीकरण गर्न बसेको सरकारले व्यवसाय गर्न चाहनेहरूसँग जबर्जस्ती असुली गर्न थालेपछि देशबाट पलायन हुनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

दुई वर्ष अगाडि मात्र लामो चक्कर लगाएर फ्रेमिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनी दर्ता गरेका जीवन नेपालले कम्पनी अद्यावधिक गर्न त्यो भन्दा बढी कष्ट  पाउनु पर्‍यो । जीवनले अद्यावधिक प्रक्रियाका लागि बुझ्न कम्पनी रजिष्ट्रारमा फोन गरे तर धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि उनको फोन उठेन । यस विषयमा जानकारी गराउन उनले रजिष्ट्रारलाई नै सम्पर्क गरे । रजिष्ट्रारले जीवनलाई अर्को नम्बर दिए तर त्यसमा पनि बारम्बार प्रयास गर्दा फोन उठेन । अन्तत: उनी कागजातहरू बोकेर रजिष्ट्रार कार्यालयको सोधपुछ/सहायता कक्षमा पुगे । सबैभन्दा दिक्दार त उनलाई तब लाग्यो जब उनले सोधपुछ कक्षमा कर्मचारीभन्दा बढी बिचौलियाको हुल देखे ।

“कागजात ठीक छ कि छैन भनेर सोधपुछ कक्षमा फोन गर्दा कहिले पनि रेस्पोन्स भएन । फोनबाटै कतिपय गुनासा वा जिज्ञासा समाधान हुने भए धेरै सहज हुने थियो । कार्यालयको मूल ढोका दायाँतिरको भवनमा भएको सोधपुछ/सहायता कक्षमा बिचौलियाको हुल जम्मा भएर बसेका हुन्छन् । जहाँ कर्मचारीलाई सोधेको जवाफ उनीहरूबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसाय दर्ता गर्न निकै लामो चक्कर लगाएँ त्यसपछि कम्पनी अद्यावधिक गर्न पटकपटक जाँदा कहिले के नपुग्ने कहिले के भन्ने बाहना सुन्दासुन्दा वाक्क लागेर जानै छोडें,” जीवन आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् ।

सरकार तथा राजनैतिक पार्टीहरूले स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन, छुट तथा काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाइदिने आश्वासन मात्र दिने गरेका छन् जबकी व्यवहारमा सेवाग्राहीहरूलाई ठग्ने र व्यवसायीहरूका पैसा असुली गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने गरिएको छ । शिक्षामा लगानी, आईटी साक्षरताजस्ता कार्यक्रमहरू भने दाताहरूको परियोजना मै सीमित भएको छ ।

जीवन प्रश्न गर्छन्, “कार्यालमा कर्मचारी र सेवाग्राहीभन्दा बढी बाहिरी व्यक्तिहरूको भीड किन हुन्छ ? हामी शिक्षित नागरिकहरूले पनि बिचौलियाको सहयोग किन लिनु पर्ने ?”

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप-रजिष्ट्रार हरिप्रसाद अधिकारी भने पर्याप्त स्रोत र कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला भोग्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “औसत रुपमा दैनिक एक सयदेखि एकसय पचासको हाराहारीमा कम्पनी दर्ता हुने गर्छन् । एउटा कम्पनी दर्ता हुनका लागि नाम स्वीकृत भइसकेपछि करिब २ हप्ता लाग्ने गर्दछ तर हाम्रो कार्यलयमा न त पर्याप्त जनशक्ति छ न स्रोत र साधन नै । बारम्बार मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई हुन सकेको छैन ।”

कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग लगायतका निकायहरूबाट सम्पादन हुने गरेकोमा कम्पनी ऐनको प्रयोग तथा पालनामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यबाट सबै प्रकारका कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी काम कारवाहीहरू समान र एकै किसिमले एउटै निकायबाट सम्पादन गर्ने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय २०४९ सालमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएयता करिव २ लाख ८० हजार कम्पनी यहाँ दर्ता भएका छन् । जसमध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्र अद्यावधिक अवस्थामा रहेको हरिप्रसाद बताउँछन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्दा १८ हजार ५ सय ९५ वटा कम्पनी आ.व. ७६/७७ मा दर्ता भएकोमा त्यसको संख्या बढेर ७७/७८ मा मात्र २६ हजार ४ सय ९८ कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये १८ वटा कम्पनी खारेजी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गत मङ्सिर महिनामा मात्र २ हजार ६ सय ८१ वटा कम्पनी दर्ता भएको छ ।

हालसम्म दर्ता भएका कम्पनी मध्ये ५० प्रतिशतले पनि किन अद्यावधिक गरेनन् भन्ने प्रश्नले यस कार्यालय कत्तिको उद्यमीमैत्री छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

लाखौँ कम्पनी जोडिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको प्रवेशद्वारमा नागरिक बडापत्र नै छेकिने गरि बिचौलियाहरूको हुल देखेपछि प्रवक्ता समेत रहेका हरिप्रसादलाई हामीले सोध्यौँ, ‘कार्यलयमा कर्मचारीभन्दा बिचौलियाको संख्या किन यति धेरै ?’

बिचौलिया शब्दमा असहमती जनाउँदै प्रवक्ता हरिप्रसादले हामीलाई प्रतिप्रश्न गरे, “उनीहरूलाई बिचौलिया भन्ने कि सहयोगी ? यसअगाडि कम्पनी रजिष्ट्रार सम्बन्धी काम गर्नका लागि कानुन व्यवसायीको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता थियो । कतिपय अवस्थामा प्रक्रियामा स्पष्ट नहुँदा र यहाँ रहेका सहयोगीहरूसँग सहयोग लिँदा सहज ठान्नेहरूले त्यस्तो गरे होलान् तर यस कार्यालयभित्र प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै दुबिधा भएमा अथवा अनावश्यक झन्झट ब्यहोर्नु परे सूचना अधिकारी लगायत म आफैँ र रजिष्ट्रार  पनि सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ ।”

यी बिचौलियाहरूको लाम देख्दा त सरकारी संयन्त्रले सहयोगीहरूको औपचारिक संरचना नै खडा गरेको प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूमार्फत नगई धर नै छैन । यो कुरा सबैलाई थाहा पनि छ र धेरैले स्वीकारेका पनि छन् ।

नेपालमै पहिलोपटक चेक डिपोजिट गर्ने मेसिन बनाएका इञ्जिनियर युवराज थापाले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा व्याप्त बेथितिले गर्दा कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्ने सोंचबाट आफू पछि हटेको बताएका छन् ।

युवराज भन्छन्,”डिजिटलाइजेशन सिस्टम भनेर के गर्नु ? एउटा कम्पनी दर्ता गर्न पनि बिचौलियाको भर पर्न वाध्य पार्ने कस्तो संयन्त्र हाम्रो ? व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अनावश्यक दुःख यसैगरी दिने हो भने र सम्बन्धित निकायले पनि सुधार गर्न चासो नदिने हो भने म मात्र होइन अरु थुप्रैले नेपालमै काम गर्ने सोंचबाट अवश्य पछि हट्छन् ।”

नेपालमा उद्यमशीलता विकास र युवा उद्यमी उत्पादनमा मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको अन्तरप्रेरणा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज खनालले एकातर्फ सरकारी निकायको संस्थागत, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण हुनु पर्ने र अर्कोतर्फ उद्यमी व्यवसायीले पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया र कागजातमा आफू पनि प्रष्ट हुनु पर्ने कुरा बताए । निरज भन्छन्, “कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत अन्य निकायमा भएका बेथितिका बारेमा सबै जानकार नै छौं । यसको समाधान हुनै पर्छ तर त्योसँगै उद्यमी व्यवसायीले पनि आफैले प्रक्रिया गर्नुको सट्टा चाँडै काम हुन्छ भनेर अतिरिक्त रकम खर्च गरेर बिचौलियाको सहयोग लिनुभएन । अहिले उद्यमी व्यवसायमा लाग्नेहरू शिक्षित हुनुहुन्छ तसर्थ सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा सोधखोज र अध्ययन पनि गर्नु पर्छ । व्यवसायको उद्देश्यसँग नै नमिल्ने प्रबन्धपत्र पनि तयार गरेको पाइन्छ । यस्ता विषयमा त हामी पनि जिम्मेवार हुनु पर्छ ।”

सरकारी निकायको सुदृढीकरणसँगै उद्यमी व्यवसायीमा पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया आफै गर्ने बानीको विकास हुन सकेमा यसप्रकारको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने निरजले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भएको बेथितिप्रति आफूले अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । विमलप्रसाद भन्छन्, ” हाम्रो समितिको क्षेत्र व्यापक छ तर हामी यस्तो संवेदनशील विषयमा पूर्ण रुपमा सोधखोज र अध्ययन गरेर हामीले गर्नुपर्ने काम छिट्टै गर्छौं । उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने वातावरण बनाउन हामी पहल गर्छौं ।”