उद्यम गर्न युवालाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने, स्टार्टअपलाई  कर छुट दिने र महिलालाई उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने घोषणा यो वर्षको बजेटमा समेटिएको छ । युवा र वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कुरो छन् । सुन्दा लाग्छ अब विदेश जानै पर्दैन, देशमै कमाउने- घर परिवारसँगै रमाउने

…………………

जेन जी उद्यमीलाई ३% ब्याजमा ७३ करोड लोन
गत वर्ष १ लाख १० हजारले अध्ययन भिषामा जानका लागि एनओसी झिके अर्थात् धेरै जसो १२ अनि ब्याचलर सकेर विदेशिए सरकारले उद्यम गर्न चाहने जेन जी पुस्ताका युवाका लागि ७३ करोड छुट्याएको छ। अब तपाईंले ‘स्टडी अब्रोड’ अफिस धाउनुपर्ने छैन। सरकार भन्छ ब्याज पनि केवल ३ प्रतिशत। आइडिया भए बैंक पुगौँ, भिसा होइन व्यवसाय खुल्नेछ।

१० करोडसम्मको कारोबार? सरकारलाई पर्दैन दिन कर

हो, सही सुन्नुभयो । तपाईंको स्टार्टअपले १० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्‍यो भने पनि ५ वर्षसम्म आयकर तिर्नु पर्दैन। पहिले घरमा “उद्यम गरेर के हुन्छ र” भन्नेहरूलाई अब हिसाबसहित देखाउन सकिनेछ। तर तत्थ्याङ्क चाहिँ डरलाग्दो छ २०८१-८२ मा नेपालमा ४ हजार २ सय स्टार्टअप बन्द भए । अब चाहिँ कर मिनाह गरेर सरकारले स्टार्टअप टिकाउने हो कि ?

महिलालाई उद्यम गर्न सजिलो बाटो

अब दर्ताशुल्कबाट आत्तिएर ‘श्रीमतीको नाममा सानो उद्योग दर्ता गरौँ न’ भन्नुपर्दैन 

सरकारले बजेटमा उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्दा महिलालाई शुल्क नलाग्ने। साथमा गृहिणी महिलाका लागि क्षमता विकास तालिम पनि चालु हुने सरकार बताउँछ । तालिम कसरी दिने कस्तो दिने महिलाको उत्पादन कहाँ पुर्याउने चाहिँ सरकारलाई नै थाहा होला । 

आईटी र डिजिटल काममा कर छुट

नेपालमा अहिले ४५ हजारभन्दा बढी युवा IT र डिजिटल फ्रिलान्सिङमा संलग्न छन्। तर करको डर, पेमेंट गेटवेको झन्झटले धेरैले फुल टाइम रोजगारी खोज्ने गरेका छन्।

अब सरकारले भनेको छ  “आईटी सेवा निर्यात गर्नेले केवल ५% मात्र आयकर तिर्नुपर्ने।”

यसको अर्थ: तपाईं अमेरिका वा अष्ट्रेलियाका क्लाइन्टसँग काम गर्नुहोस्, सरकारले तपाईंलाई ‘थप २५% कर छैन’ भनेर हौसला दिन तयार छ। अब चाहिँ विदेशिने हज्जारौँ आइटी विद्यार्थी नेपालमै बस्छन् कि ।

कृषि अनुदानमा ३.५ अर्ब:  अब हलो होइन, एपमार्फत खेत जोत्न मिल्ने !

गत वर्ष नेपालमा २६ लाखभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था थिएन, जसको एउटा विकल्प कृषिमा विस्तार हो।
सरकारले यसपाली ३.५ अर्ब पूँजी अनुदान, २१ सुपर जोन, २०६ जोन, अनि ४,८५० हेक्टरमा प्रविधिमैत्री खेतीको घोषणा गरेको छ।
भन्छ: अब “कृषिमा जोश र ड्रोन” दुवै चाहिन्छ।

अब चाहिँ यी २६ लाख मध्ये केही लाख यता पनि लाग्ने हुन् कि ।

देशमै अवसर, विदेश जानु नपरोस्
२०८१/८२ को १० महिनामा ६ लाख ८५ हजार ९२४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अब सरकार भन्छ “सीप लिएको छौ भने, ऋण पनि पाउँछौ, तालिम पनि। अब यी ६ लाख अटाउने आधारहरु के के हुन् सरकारले तयारी गरेकै होला । विदेशिएकाहरु चाहिँ  अनुभव र सीप छ भने अब आफ्नै गाउँमा लगाऔं” अभियान सुरू गर्ने तयारी थालौँ 

नीति सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य  यसपटक चाहिँ हो भन्ने दाबी !

पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारी अनुदान योजना ४३% कार्यान्वयनमा अल्झिएका छन्। तर यसपालि भने सरकार भन्छ—नयाँ नीति, डिजिटल सिस्टम, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनि स्टार्टअपमैत्री कानुन आउँदैछ। कम से कम अब PPT होइन, वास्तविक Action Plan सुरुवात हुन्छ कि 

जेन जीलाई पासपोर्ट बनाउन हजार नगर भन्छ सरकार । देशमै बसेर उद्यम गर, जागिर खोज्ने होइन जागिर दिने बन भन्छ ।

देशमै कमाउन र रमाउन अब युवालाई केही समस्या होला त ?