
उद्यमीलाई फेरी सस्तो कर्जा दिँदै सरकार, यस्ता छन् न्यूनतम आवश्यकता

नेपाल सरकारले हालै युवाहरुले सञ्चालन गरेका ६ सय ६१ परियोजनालाई स्टार्टअप कर्जाका लागि छनौट गरेको छ। उद्यमशीलता र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीति अनुरुप औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत बैसाख २१ गते सूचना जारी गर्दै ६६१ उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि सिफारिस गरेको हो । अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले दर्ता गरेका प्रस्ताव मध्येबाट १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेकामा ६६१ वटा छनौट भएका हुन्। उनीहरूले न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने छन्। यस कार्यक्रमले युवालाई देशमै उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ स्वीकृति भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार जस्ता विभिन्न १६ क्षेत्रमा स्टार्टअपका लागि कर्जा छुट्याउदै आएको छ । जस अनुसार पहिलो चरणमा गतवर्ष प्रस्तुतीकरणमा छनोट भएका ३ सय ३५ वटा परियोजनाबाट १६५ वटा स्टार्टअपले कर्जा पाएका थिए ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गरिएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जामा’ उद्यम गर्ने परियोजनालाई नै धितो मानेर आवेदन दिन सकिन्छ ।
अहिले तेस्रो चरणको स्टार्टअप कर्जाको तयारीमा रहेको छ प्रतिष्ठान । जीविको मिडियाले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ई. उमेश कुमार गुप्तासँग आगामी योजना साथै हालै कर्जा कार्यक्रममा छनोट भएका उद्यमहरुबारे कुराकानी गरेको छ ।
उमेश भन्दै थिए, “कर्जाका लागि भनसुनका प्रयास नभएका होइनन् तर निष्पक्ष प्रकृयाबाट ६ सय ६१ परियोजना स्टार्टअप कर्जाका लागि छनौट भएका हुन्, स्टार्टअप गर्दै गरेका युवाले ढुक्क भएर तेस्रो चरणको कर्जाका लागि तयारी गर्नुहोस् ”
तेस्रो चरणको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कहिलेबाट सुरुवात हुन्छ ?
सम्भवत साउनको पहिलो साताबाट नै तेस्रो चरणको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सुरु हुन्छ । राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ सरकारले स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा परिभाषा लगातयतका धेरै कुराहरु व्यवस्था गरिएको छ । साथै कानुनी रुपमा औद्योगिक विकास ऐन पनि संसोधन गरेर स्टार्टअपलाई कसरी प्रवर्द्वन गर्ने भन्ने जस्ता कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ ।
आवेदन दिनका लागि कस्ता किसिमका कागजात र प्रक्रिया आवश्यक छ ?
स्टार्टअप कर्जा पाउनका लागि कार्यविधिको कुरा गर्दा उद्योगको रुपमा दर्ता भएको, प्यान भ्याटमा दर्ता भएको , कर चुक्ता लिएको सँगसँगै उद्यममा नविनतम सोच के छ त ? सामाजलाई तपाईंको उद्यमले के योगदान दिँदै छ भन्ने कुरा । साथ साथै १० वर्षभन्दा ननाघेको कम्पनी साथै त्यो १० वर्षको अवधिमा कुनै पनि वर्षमा १५ करोडभन्दा माथि कारोबार नगरेको कम्पनीलाई स्टार्टअपको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै कर्जाको लागि आवेदन माग्दा चाहिँ हामीले उक्त कम्पनीको उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग भएको छ कि छैन त्यसको प्रमाणित फोटोकपि नै राख्नका लागि अनुरोध गर्ने गरेका छौँ । जसले गर्दा मुल्याङ्कन समितिलाई मुल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ ।
अधिकांश युवाले आवेदन दिँदा कस्ता खालका त्रुटिहरु गर्नुभएको भेट्नुभयो ?
हामीकहाँ स्टार्टअपका लागि आवेदन दिनेहरु मध्ये धेरैको चाहिँ नविकरण नगरेको, करचुक्ता नलिएको, अनि समाजमा उहाँहरुको उद्यमले के कस्तो योगदान दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट नभएको छ । यदि हामीले कुरा गरेका विषयहरु आफ्नो आवेदनमा समेट्नुभएको छ भने तपाईंले स्टार्टअप कर्जा पाउनुहुन्छ । तेस्रो चरणका लागि हामी काम गर्दैछौँ, मन्त्रालयले कार्यविधी स्वीकृत गरि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि आवेदन खुल्छ ।
कर्जा स्वीकृत हुनेले कहिलेसम्म पैसा पाउनुहुन्छ ?
अहिले कर्जा पाउन छनोट भएका ६६१ परियोजनालाई अब बैङ्कले आवश्यक न्यूनतम प्रक्रिया पुरा गरेपछि कर्जा प्रवाह गर्नेछ । ५ लाखसम्म पाउनेले १ किस्तामा, १५ लाख सम्म पाउनेले २ किस्तामा र २५ लाखसम्म पाउनेले ३ किस्तामा पैसा पाउनुहुन्छ । पहिलो किस्ता पाएकाले दोस्रो किस्ता लिन जाँदा जे क्रियाकलापका लागि पैसा लिएको हो त्यो अनुरुप काम भएको छ कि छैन भनेर देखाउनुपर्छ ।

के कस्ता मापदण्ड पूरा गर्नेले कर्जा पाए ?
नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो स्टार्टअप, हामी त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने निकाय हौँ । हामीले २ चरणमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ, कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिले हामीलाई उर्जा दिएको छ । ५ हजार १ सय ५८ आवेदन आए जसमध्ये कार्यविधि अनुरुप छनोट गरेर १ हजार ३ सय १४ जनालाई प्रारम्भिक सूचिमा छनोट गरियो र हामीले मिति र समय तोकेर १ हजार १ सय ५८ जनालाई नै आफ्नो व्यवसायिक योजना प्रस्तुत गर्नका लागि आव्हान गर्योँ ।
हेर्नुहोस् भिडियो : उद्यमीलाई फेरी सस्तो कर्जा दिँदै सरकार, यस्ता छन् न्यूनतम आवश्यकता
सोही अनुरुप उहाँहरुलाई हामीले आवश्यक सबै कागजात, साथै वित्तिय विवरण र १ मिनेटको भिडियो फोटो (आफ्नो व्यवसायको) खिचेर ल्याउनु भनेका थियौँ ती कागजात र ५ जना मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरु बसेर उद्यमीलाई गरेको प्रश्नोत्तरका आधारमा हामीले मार्किङ गरेका हौँ ।
१ सय अंकको मार्किङमा ८० अंक मुल्याङ्कन समितिले गर्ने साथै २० अंक सम्बन्धित बैङ्कले गर्ने गरि कार्यविधी बनेको छ त्यहि अनुरुप ५० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई हामीले सिफारिस गरेर पठाएका हौँ । कर्जा प्रवाहका लागि हामीले विभिन्न शाखाहरु तोकेका छौँ, उद्यमीलाई नजिक पर्ने र सहज हुने गरि हामीले शाखाहरु तोकेका छौँ ।
कर्जा दिलाउन भन्दै भनसुन कति भयो ?
यो कर्जा पाउनका लागि भनसुन चल्दैन, भनसुन गर्न धेरै आउनुहुन्छ तर प्रक्रिया अनुरुप मात्र काम हुन्छ । हामीलाई कहिले पैसा आउँछ भनेर सोध्न आइरहनुभएको छ, अब अर्को हप्ताबाट पैसा नै पाउन थाल्नुहुन्छ उद्यमीहरुले । उद्योगको रुपमा दर्ता भएको, प्यान भ्याटमा दर्ता भएको, अडिट र करचुक्ता भएको, नविनतम सोच के छ अनि आयात प्रतिस्थापनमा कस्तो भूमिका खेल्छ उक्त उद्योगले भन्ने आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरेका उद्यमहरु आउनुभएको थियो उहाँहरुले नपाउनु भएको हो ।
कर्जा वितरण भएपछि आलोचना पनि भयो ?
कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा सबैलाई समेट्न पाइएन त्यसैले थोर बहुत आलोचना त भैहाल्छ । अघिल्लो वर्षको कुरा गर्दा पनि हामीले १ सय ८३ जनालाई मात्र समेट्न सकेका थियौँ । २५ करोड बजेट थियो त्यसरी पाउने १८३ जनाले आफ्नो व्यसवायमा राम्रो प्रगती गरिरहनुभएको नाफा कमाइरहनुभएको छ आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुगिरहेको छ । यो पटक पनि ५ हजार १ सय ५८ आवेदन परेका थिए जसमध्ये ६ सय ६१ ले कर्जा पाउनुभयो यो भनेको राम्रै सङ्ख्या हो । सरकारले स्टार्टअपका लागि काम गरिरहेकै छ यसपटक पनि नयाँ पुस्तालाई समेट्दै स्टार्टअप प्रवर्द्वनका लागि योजना बनेको छ ।
आफ्ना मान्छेले मात्र पाउने हुन कि भनेर अलि अलि हल्ला चलेको छ हामीले आवेदन दिने सबैलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ त्यसैले पनि अलि अलि आलोचना भैहाल्छ ।
कृषि समूहबाट आवेदन दिनेले मात्र कर्जा पाउनुभएको हो ?
कर्जा प्रवाहका लागि छनोट हुनेमध्ये सबै कृषिको हुनुहुन्न, झण्डै ४८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रका उद्यमी हुनुहुन्छ कृषि अलि डाइभर्स क्षेत्रपनि भएकाले त्यस्तै आवेदन पनि बढी कृषि क्षेत्रबाट नै आएकाले अलि बढी कृषि क्षेत्रका उद्यमीहरु छनोट हुनुभएको हो । तर, हामीले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । जम्मा १९ वटा क्षेत्र हामीले तोकेका थियौँ त्यसमध्ये १८ क्षेत्रका उद्यमीहरु छनोट हुनुभएको छ ।
कार्यक्रमको दौरान के कस्ता चुनौती खेप्नुपर्यो ?
यो सङ्ख्यामा आवेदन पर्दा हाम्रो टिम धेरै समय खटियो, कतिपय अवस्थामा राती ८-९ बजेसम्म बसेर पनि हामीले काम गरेका छौँ छुट्टीनै नलिइ पनि हामीले काम गरेका छौँ । सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय भएकाले हामी, मन्त्री, सचिब लगायत उद्यमीका सरोकारवालाहरु पनि खटिएर काम गरेका हौँ, यो कार्यक्रम सफल बनाउन सबैको भूमिका छ । आगामी साउनमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा यो क्षेत्र उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । त्यसबेला आवेदन दिनकालागि आवश्यक कागजातहरु तयार गरेर आफैँले आवेदन भरेर दरखास्त दिनुहोस् । कतिपयले अगाडिको चरणमा पूरै आवेदन नभर्ने, आवश्यक कागजात नपुर्याउने गर्नुभएको छ । अब आउने कार्यक्रममा आवेदन दिँदा चाहिँ हाम्रो कार्यालय आएर वा इमेल मोबाइलमार्फत् सम्पर्क गरेर आवश्यक सबै प्रक्रिया बुझेर आवेदन दिनुभयो भने तपाईंले पनि कर्जा पाउन सक्नुहुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष कर्जाका लागि भनेर कति रकम निकासा भयो ?
अघिल्लो वर्ष १ अर्ब बराबारको कार्यक्रम थियो जसमध्ये २५ प्रतिशत कर्जा सुरक्षण कोषमा राखेर ३% प्रशासनिक खर्चमा राखेर बाँकी ७७ करोड ६० लाखकर्जा प्रवाह गरेका छौँ ।
हामीबाहेक विभिन्न एनजिओ आइएनजीओ लगायतले पनि यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनुभएको छ ति कार्यक्रमहरुमा पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । भनसुन तिर नलागी आवेदन दिनुभयो भने कर्जा पाउनुहुन्छ । हामीले बिजनेश इन्क्यूबेशन सेन्टर पनि सुरुवात गरेका छौँ त्यहाँबाट पनि आफ्नो व्यवसायका लागि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । जसले आवेदनको प्रक्रिया मज्जासँगले पूरा गर्नुहुन्छ उहाँहरुले कर्जा पाउनुहुन्छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
