हरेक ३ मिनेटमा एक नेपाली विदेशको जहाज चढ्छ, र उसको पसिनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा समृद्धिको खोलो बग्छ! सन् २०८१/८२ को ९ महिनामा नेपाली कामदारले रु १ हजार १ सय ९१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ) रेमिट्यान्स पठाए, जुन गत वर्षको तुलनामा १०% ले बढी हो। यो रकम यति शक्तिशाली छ कि यसले ५० वटा ४५६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (२०८१/८२) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, एउटा जलविद्युत् परियोजनाको औसत लागत प्रति मेगावाट रु २० करोड छ। यस हिसाबले, रु १,१९१.३१ अर्बले २२,८०० मेगावाट को जलविद्युत् उत्पादन सम्भव छ, जुन नेपालको हालको उत्पादन भन्दा ८ गुणा बढी हो ।

यही अवधिमा ६ लाख ७ हजार ८ सय ८४ जनाले श्रम अनुमति लिए । यसलाई हिसाब गर्दा दैनिक २ हजार २ सय ५१ जना हुन्छ । अर्थात् हर ३ मिनेटमा एक नेपाली देश छाड्न बाध्य छ।

रेमिट्यान्सले नेपालको जिडिपि को २५-३०% धान्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (२०८१/८२) का अनुसार, प्रत्येक कामदारले औसत मासिक रु तीस हजार पठाउँछ, जुन गाउँका पसलदेखि शहरका स्कूलसम्मको आधार खडा गर्छ। यो रकमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ, जहाँ परिवारको आधारभूत आवश्यकतादेखि शिक्षा स्वास्थ्यसम्मको खर्च धानिन्छ।

एउटा रोचक सम्भावना हेरौँ, यदि ४.५ लाख कामदारले मासिक रु १,००० मात्र बचत गरेर नेपालमा स्टार्टअप खोले भने, ४ लाख नयाँ व्यवसाय खुल्न सक्थे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (२०८१) का अनुसार, सानो स्टार्टअप सुरु गर्न औसत रु ५ लाख लाग्छ। यदि १,००० को बचत ५ वर्षसम्म गरियो भने, प्रति कामदार रु ६०,००० हुन्छ। सामूहिक लगानीमा यो रकमले हजारौँ स्टार्टअप जन्माउन सक्छ, जसले नेपालको बजारलाई तताउँछ।

यो केवल तथ्यांकको कथा होइन, हरेक नेपालीको मेहनत, सपना र समर्पणको जीवन्त चित्र हो। रेमिट्यान्सले पैसा मात्र होइन, नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने सम्भावना बोकेर आउँछ। यो कथा हरेक गाउँ, हरेक परिवार र हरेक नेपालीको गर्व हो।

रेमिट्यान्सको यो बलियो खोलोले त नेपालको अर्थतन्त्रलाई रंगीन बनाइरहेछ, तर सरकार भन्छ, “यो त केही होइन, हामी १० लाख रोजगारीको रकेट उडाउँछौँ!” हो, १० लाख रोजगारी! सुन्दा त लाग्छ, अब हरेक गाउँमा जागिरको मेला लाग्छ। तर, एकछिन त सोचौँ हरेक दिन २२ सय बढी नेपाली विदेशको जहाज चढिरहँदा, यो १० लाख रोजगारी नेपालभित्र कहाँबाट जन्मिन्छ? के सरकारले हरेक गाउँमा कारखाना खोल्छ, कि यो पनि भाषणको जादु हो? नेपाल राष्ट्र बैंक (२०८१/८२) को तथ्यांकले त भन्छ, रेमिट्यान्सले २५-३०% जीडीपी धान्छ, तर स्वदेशमै रोजगारीको ठोस आधार बनेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउँछौँ, रेमिट्यान्सलाई स्टार्टअपमा लगानी गर्छौँ!” यो त सरकारको हरेक वर्ष आइरहने तत्थ्य बिनाको सस्तो लोकप्रियताको स्टन्ट हो  ! तर, वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक हेर्ने हो भने, म्यानपावर कम्पनीको ठगीले हजारौँ नेपाली जोखिममा छन्। जब कामदारको आधारभूत सुरक्षा नै ग्यारेन्टी छैन, तब यो रेमिट्यान्स कसरी स्टार्टअपको सपनामा बदलिन्छ? सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम” मा रेमिट्यान्स लगानी गर्ने कुरा गरेको छ, तर यो साँच्चै सार्थकता पाउँछ कि कागजी खोस्टोमा सिमित हुन्छ ?